प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक की जानकारी देश के सामने रखी। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता से जुड़े राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की और इस दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाया। इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य देश के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना और उनमें सुधार लाना रहा। सरकार का यह प्रयास है कि कल्याणकारी नीतियों का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के पहुंचे।
प्रमुख फोकस क्षेत्र और नीतियां
इस सम्मेलन के दौरान जिन प्रमुख बिंदुओं पर सबसे अधिक जोर दिया गया, उनमें सामाजिक योजनाओं में जनभागीदारी को बढ़ाना मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा दिव्यांगजनों और जरूरतमंदों के जीवन को आसान बनाने के लिए किफायती और आधुनिक सहायक तकनीकों के विकास की दिशा में काम करने वाले स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने की बात कही गई। इन तकनीकी नवाचारों से रोजमर्रा के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।
नशा मुक्त भारत अभियान
सत्र के दौरान देश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के संकल्प को दोहराते हुए एक व्यापक और समग्र सामाजिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस दिशा में केवल सरकारी तंत्र पर निर्भर रहने के बजाय समाज के हर वर्ग को आगे आकर अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया गया है ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके।
जनता की प्रतिक्रिया
इस सोशल मीडिया पोस्ट के सामने आने के बाद विभिन्न हलकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं, जहां कुछ लोगों ने नशा मुक्ति और सामाजिक न्याय के इन प्रयासों की सराहना की, वहीं अन्य ने नीतियों के क्रियान्वयन और रोजगार जैसे मुद्दों पर अपने सवाल उठाए।

























