कांग्रेस पार्टी के भीतर से एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने दावा किया है कि यदि उनकी सरकार ने उस समय दखल न दिया होता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीडोनाल्ड ट्रंप जैसे हालात से गुजर सकते थे। बेंगलुरु स्थित कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमिटी कार्यालय में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान मोइली ने यह बड़ा दावा किया कि उनके कानून मंत्री कार्यकाल के दौरान कांग्रेस नेतृत्व ने ही नरेंद्र मोदी को जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचाया था। उनका मानना है कि पार्टी के भीतर के कुछ फैसलों के कारण आज कांग्रेस को राजनीतिक रूप से इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ रहा है और अगर उस वक्त सही कदम उठाए जाते, तो देश की राजनीतिक तस्वीर कुछ और होती।
अमित शाह की गिरफ्तारी और गुजरात से निष्कासन का जिक्र
अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वीरप्पा मोइली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुराने कानूनी मामलों का विशेष तौर पर हवाला दिया। उन्होंने बताया कि उस दौर में अमित शाह को गुजरात राज्य से बाहर कर दिया गया था और उनके ऊपर चल रहे कानूनी मामलों की सुनवाई किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित की जानी थी। मोइली के अनुसार, सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले के तहत गिरफ्तारी पाने वाले पहले व्यक्ति अमित शाह ही थे, जिन्हें 2010 में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया और गुजरात से बाहर रहने के कारण अमित शाह की राजनीतिक यात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ा था, हालांकि दिसंबर 2014 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें इस मामले से पूरी तरह बरी कर दिया था, जिस समय मोइली देश के केंद्रीय कानून मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई रुकने के पीछे अंदरूनी समीकरण
मोइली ने आगे खुलासा किया कि अमित शाह के बाद अगला नंबर नरेंद्र मोदी का आना तय माना जा रहा था और उन्हें भी गुजरात से बाहर कर दिया जाता। लेकिन पार्टी के भीतर ही कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं और राजनीतिक समीकरण बने, जिनके चलते नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच-पड़ताल को उनकी अपनी ही सरकार ने बीच में ही रुकवा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से नहीं लिया गया था, बल्कि इसके पीछे पार्टी के कुछ अन्य प्रभावशाली नेताओं की भूमिका थी। इन अंदरूनी फैसलों का नतीजा यह निकला कि नरेंद्र मोदी कानूनी शिकंजे से पूरी तरह बाहर निकलने में सफल रहे और आगे चलकर देश की सत्ता तक पहुंच गए, जिसका खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है।
2002 के दंगों की एसआईटी जांच और क्लीन चिट का प्रकरण
यह पूरा वाकया साल 2002 के गुजरात दंगों के पीछे की कथित बड़ी साजिश की न्यायिक जांच से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के सख्त निर्देशों के तहत एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया था, जिसने साल 2010 में उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे नरेंद्र मोदी से लंबी पूछताछ की थी। लंबी चली जांच और दस्तावेजों की छानबीन के बाद साल 2012 में एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से क्लीन चिट प्रदान कर दी थी। मोइली का यह बयान इसी कालखंड के दौरान सरकार के भीतर चल रही राजनीतिक हलचलों और फैसलों पर रोशनी डालता है, जो उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहे थे।
सोनिया गांधी की सुधार समितियों और आंतरिक विरोध की कहानी
बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीरप्पा मोइली ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा पार्टी संगठन के भीतर सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों का भी खुलकर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यूपीए शासनकाल के दौरान सोनिया गांधी ने पार्टी के सामने आ रही गंभीर चुनौतियों का आकलन करने और जरूरी बदलाव सुझाने के लिए उनके नेतृत्व में एक विशेष समिति का गठन किया था। इस महत्वपूर्ण समिति में राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता भी बतौर सदस्य शामिल थे। जब इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी, तब सोनिया गांधी ने मोइली को अवगत कराया था कि पार्टी के ही कई दिग्गज नेता इन सिफारिशों का कड़ा विरोध कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।
यथास्थितिवादी सोच और सत्ता खोने का अफसोस
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मोइली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसे तमाम नेता मौजूद थे जो किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचते हुए केवल पुरानी यथास्थिति को ही बनाए रखना चाहते थे। वे पार्टी संगठन में किसी भी प्रकार के आधुनिक सुधार या बदलाव के सख्त खिलाफ थे। मोइली का मानना है कि यदि सोनिया गांधी की स्पष्ट इच्छा और निर्देशों के अनुसार उन सुधारों को समय रहते पूरी कड़ाई के साथ लागू कर दिया जाता, तो नरेंद्र मोदी को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने से रोका जा सकता था और वे कभी देश की सत्ता में नहीं आ पाते। ज्ञात हो कि वीरप्पा मोइली मई 2009 से लेकर मई 2011 तक देश के कानून मंत्री के पद पर कार्यरत रहे थे, और उन्होंने यह पूरी पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन समारोह के दौरान कही।




















