भारत की यात्रा पर आए इतालवी राजनेता जियाकोमो फिलिबेक ने देश से प्रस्थान कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वह कॉन्फ्रेंस वीजा श्रेणी के तहत भारत आए थे और इसके लिए उन्होंने ई-वीजा पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी की थी।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि किसी भी विदेशी नागरिक को देश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, भले ही उनका वीजा किसी भी श्रेणी का क्यों न हो। इस प्रकार की गतिविधियों को वीजा शर्तों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है और यह अपेक्षित है कि सभी विदेशी आगंतुक यहां अपने वीजा नियमों का पूर्ण पालन करें।
यह पूरा घटनाक्रम यूरोपीय संसद के सोशलिस्ट्स एंड डेमोक्रेट्स समूह की एक इतालवी प्रतिनिधि द्वारा कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में दिए गए बयानों के बाद सामने आया है। उस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं, जिनमें एक विवादास्पद नारा भी शामिल था।
इस बीच, इटली की सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख नेता और फोर्जा इटालिया पार्टी की विदेश मामलों की प्रभारी डेबोरा बर्गामिनी ने भी कांग्रेस पार्टी की इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूरोप द्वारा भारत को लोकतंत्र के संबंध में उपदेश देना पूरी तरह से अनुचित है।
डेबोरा बर्गामिनी ने आगे कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचार रखने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने की जवाबदेही भी होनी चाहिए। उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत इटली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भरोसेमंद भागीदार है, जिनके बीच रणनीतिक सहयोग निरंतर मजबूत हो रहा है।
यह सारा विवाद उस समय गरमाया जब देश में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और उन्हें अपडेट करने की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की ओर से तीखे आरोप लगाए जा रहे थे। इस प्रक्रिया के बीच विदेशी नेताओं की संलिप्तता ने राजनयिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया।
डेबोरा बर्गामिनी ने अंत में जोर देते हुए कहा कि भारत में लगभग 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं और देश के पास अपनी मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं तथा स्वतंत्र न्यायपालिका मौजूद है। किसी भी प्रकार के आंतरिक विवाद का समाधान इन्हीं स्थापित संस्थागत और संवैधानिक प्रक्रियाओं के दायरे में ही होना चाहिए।


















