प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनीला के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां उनका यह दौरा कूटनीतिक और रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान वे मुख्य रूप से तीन बड़ी बैठकों में शिरकत करेंगे, जिन पर वैश्विक मंचों की पैनी नजरें टिकी हुई हैं।
मनीला में क्या रहेगा शेड्यूल
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह 8 बजे देश से रवाना हुए और दोपहर करीब 2:15 बजे मनीला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद शाम 4:30 बजे फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और प्रथम महिला लुईस अरनेटा-मार्कोस की ओर से आयोजित राजकीय रात्रिभोज में वे शामिल होंगे। इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान 16 और 17 नवंबर को होने वाले 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन तथा 21वें ईस्ट एशिया समिट पर सबका ध्यान केंद्रित रहेगा। शिखर सम्मेलनों से इतर विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर भी चलेगा और स्थानीय भारतीय समुदाय के साथ संवाद का कार्यक्रम भी तय किया गया है।
रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर खास जोर
साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री का यह 13वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन होगा, जो क्षेत्रीय रिश्तों को दी जा रही प्राथमिकता को उजागर करता है। इससे पहले कुआलालंपुर में हुए सम्मेलन में उन्होंने वर्चुअल माध्यम से शिरकत की थी, जबकि वर्तमान में भारत और आसियान देश समुद्री सहयोग वर्ष मना रहे हैं। विशाखापत्तनम में आयोजित मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास और कोच्चि के समुद्री सुरक्षा सम्मेलन ने इस साझेदारी को और मजबूत किया है। रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में बढ़ते निर्यात और साझा युद्धाभ्यासों के जरिए आसियान देशों के साथ भरोसे की नींव गहरी हुई है।
आतंकवाद और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा
मनीला में आयोजित हो रही इन बैठकों में 2026-2030 की कार्ययोजना पर विचार के साथ व्यापार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आपदा प्रबंधन पर नए समझौते होने की संभावना है। ईस्ट एशिया समिट के मंच से एक बार फिर स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन और समुद्री मार्गों की निर्बाध स्वतंत्रता पर जोर देने के साथ आतंकवाद, साइबर धोखाधड़ी, मानव तस्करी, ड्रग्स सिंडिकेट और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय एकजुटता का आह्वान किया जाएगा। वर्ष 1992 में शुरू हुए इन संवाद संबंधों को तीन दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है और 2027 में इस साझेदारी के 35 वर्ष पूरे होने वाले हैं, ऐसे में यह यात्रा आने वाले रणनीतिक सफर की रूपरेखा तय करेगी।



















