मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े कानूनी घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दी गई अंतरिम जमानत के आदेश में किसी भी प्रकार का दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से दाखिल की गई याचिका का भी निस्तारण कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और अदालत की टिप्पणी
इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश ने स्पष्ट किया कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि चूँकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए इसमें दखल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, हाईकोर्ट की यह राय प्रथम दृष्टया है और मामले के मुख्य मुकदमे का अंतिम फैसला करते समय इस टिप्पणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पक्षकारों की दलीलें और याचिका का निपटारा
सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने अदालत के सामने यह पक्ष रखा कि तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया गया है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि उन्होंने एएसजी की इस बात पर गौर कर लिया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका का औपचारिक रूप से निपटारा कर दिया।
अन्य मामलों में भी कानूनी राहत का सिलसिला
इस कानूनी राहत से पहले भी आजम खान और उनके परिवार से जुड़े कई मामलों में अदालतों से बड़े फैसले सामने आए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही, आजम खान के अलावा उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे की दोषसिद्धि तथा सजा पर भी रोक लगाई जा चुकी है, जिससे इस परिवार को लगातार कानूनी मोर्चों पर बड़ी राहत मिल रही है।




















