उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों में इस समय चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मिलाने की चर्चा हर तरफ है। लेकिन इस राजनीतिक गठबंधन के साथ ही चंद्रशेखर आजाद का एक नया बयान भी सियासी पारा गर्म कर रहा है। अब तक अपनी राजनीति को ‘जय भीम’, दलित अधिकारों और संविधान बचाने की लड़ाई तक सीमित रखने वाले आजाद ने ओवैसी के साथ आने के बाद सीधे तौर पर मस्जिदों के लिए लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ भी आक्रामक तेवर दिखाए हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि दलित राजनीति की जमीन से उठकर अपनी पहचान बनाने वाले चंद्रशेखर अचानक मुस्लिम मुद्दों को इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं।
मस्जिदों और दरगाहों की लड़ाई का ऐलान
उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की सियासत में नए समीकरण आकार ले रहे हैं। हमेशा से ‘जय भीम’ और दलित उत्पीड़न के खिलाफ मुखर रहने वाले चंद्रशेखर आजाद के बयानों की दिशा अब बदलती नजर आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाते ही उन्होंने सूबे की मस्जिदों और दरगाहों की हिफाजत के लिए सड़क पर उतरने की घोषणा कर दी है। बीते 12 नवंबर 2026 को लखनऊ में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम से एक नए गठबंधन के गठन का ऐलान किया था। इस मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने आधिकारिक रूप से चंद्रशेखर आजाद को आगामी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। नगीना लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद से ही चंद्रशेखर पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाने में जुटे हैं। ओवैसी का साथ मिलने से उनके इस चुनावी अभियान को एक नई रफ्तार और ऊर्जा मिल गई है, और वे अब खुद को राज्य के एक बड़े और स्थापित नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
अल्पसंख्यक मुद्दों पर आक्रामक रुख की रणनीति
लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने संभल की मस्जिद के विवाद और राज्य में चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर तीखे सवाल पूछे थे। इन सवालों का जवाब देते हुए चंद्रशेखर ने दो टूक कहा कि वह और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर उत्तर प्रदेश की एक-एक मस्जिद और दरगाह की रक्षा के लिए कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयानबाजी अचानक नहीं आई है, बल्कि यह एक सोची-समझी और गहरी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। चंद्रशेखर भली-भांति जानते हैं कि उनके पास अपना मूल दलित वोट बैंक तो है ही, लेकिन यदि उन्हें सूबे की राजनीति में निर्णायक ताकत बनना है, तो उन्हें मुस्लिम समाज का पूरा भरोसा भी जीतना होगा। यही वजह है कि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है।
दलित और मुस्लिम वोटों को साधने का नया फॉर्मूला
उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित में दलित और मुस्लिम मतदाता हमेशा से बहुत बड़ी भूमिका निभाते आए हैं। इन दोनों समुदायों की आबादी और राजनीतिक प्रभाव कई सीटों पर हार-जीत तय करता है। चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी के इस नए राजनीतिक गठबंधन को ‘जय भीम-जय मीम’ के एक नए सियासी फॉर्मूले के रूप में देखा जा रहा है। इसके जरिए चंद्रशेखर खुद को समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्क समीकरण और विपक्षी इंडिया गठबंधन के सामने एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यह नया समीकरण जमीन पर कामयाब होता है, तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में चुनावी नतीजे पारंपरिक ट्रेंड से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, जिससे अन्य दलों के समीकरण बिगड़ सकते हैं।
विपक्ष के लिए दरवाजे खुले रखने की कूटनीति
एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर एक नया तीसरा मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अन्य विपक्षी दलों के लिए भी कूटनीतिक रूप से अपने दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए उनके दिल और दरवाजे हमेशा खुले हैं। यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहें, तो वे बातचीत के लिए तैयार हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने खुद को विपक्षी एकता और राज्य की मुख्यधारा की राजनीति के केंद्र में बनाए रखने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि भाजपा को हराने के उद्देश्य से वे गठबंधन के तहत कुछ सीटों का त्याग करने यानी उनकी कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वे अपने दम पर तीसरा मोर्चा बनाने के साथ-साथ बड़े विपक्षी दलों के साथ चुनावी तालमेल की संभावनाओं को भी पूरी तरह खुला रखना चाहते हैं।



















