भारतीय जनता पार्टी (BJP) आगामी लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर अपने प्रस्तावित फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। इस कवायद के तहत पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से बाहर के दलों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयास कर रही है। अंदरखाने से मिल रहे संकेतों के अनुसार, समाजवादी पार्टी (SP) और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के कुछ नेता इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होते नजर आ रहे हैं। इस सियासी समीकरण से विपक्षी दलों के बीच परिसीमन के विरोध की रणनीति को करारा झटका लग सकता है।
समाजवादी पार्टी और एनसीपी-एसपी का रुख
पार्टी सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि समाजवादी पार्टी के कुछ खास नेताओं ने लोकसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी के इस प्रस्ताव को सशर्त समर्थन देने के संकेत दिए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन मजबूत करने के नए रास्ते खुल गए हैं। यह स्थिति यह भी दर्शाती है कि विपक्षी खेमे के भीतर वैचारिक और राजनीतिक दरारें सतह पर दिखने वाली दरारों से कहीं ज्यादा गहरी हैं। संसद के भीतर बनने वाले नए समीकरणों में यह फेरबदल काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी ताकतों में शुमार है।
उत्तर प्रदेश में सीटों का गणित और परिसीमन का दायरा
प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत देश के सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में मौजूदा आंकड़ों से 50 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की जाएगी। यदि इस योजना को मंजूरी मिलती है तो राजनीतिक रूप से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर सीधे 120 हो जाएंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य में कुल 40 नई सीटें जुड़ जाएंगी। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश हमेशा से चुनावी लिहाज से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण रहा है। सीटों के इस विस्तार से चुनावी मुकाबलों का दायरा काफी व्यापक हो जाएगा, हालांकि यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि इस योजना को किस प्रकार लागू किया जाता है।
विपक्षी दलों के भीतर बढ़ती खींचतान
समाजवादी पार्टी के लिए भी यह फॉर्मूला रणनीतिक रूप से खासा मायने रखता है। सीटों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि दलों को अपने सामाजिक समीकरणों को और अधिक मजबूत करने और नए क्षेत्रों में राजनीतिक पकड़ बढ़ाने के सुनहरे अवसर मिलेंगे। ऐसे में यह सवाल अहम हो जाता है कि क्या सपा के कुछ नेता इस विस्तार को केंद्र सरकार के खिलाफ टकराव का मुद्दा बनाने के बजाय अपने विस्तार के अवसर के रूप में देख रहे हैं। वहीं, एनसीपी-एसपी की तरफ से इस तरह के सीट विस्तार पर विचार करने की इच्छा जताए जाने से इस पूरे घटनाक्रम को एक नया आयाम मिल गया है।
बीजेपी की रणनीतिक पहल और विपक्ष की चुनौती
भारतीय जनता पार्टी इस पूरी कवायद के जरिए केवल सीटों का गणित साधने में नहीं लगी है, बल्कि उसकी कोशिश इस प्रस्ताव को व्यापक राजनीतिक स्वीकार्यता दिलाने की भी है। यदि विपक्षी दलों के नेता इस नीति का समर्थन करते हैं, तो शासक दल के पास यह कहने का पुख्ता आधार होगा कि परिसीमन का यह कदम केवल एक दल या गठबंधन की योजना नहीं है, बल्कि इसे राजनीतिक दलों की मिली-जुली सहमति हासिल है। दूसरी ओर, विपक्षी गठबंधन के लिए यह स्थिति किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यदि अलग-अलग दलों के सांसद अपने आधिकारिक रुख से इतर जाकर इस पर अपनी राय रखते हैं, तो संसद के भीतर साझा रणनीति तैयार करना बेहद कठिन हो जाएगा। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये शुरुआती संकेत सदन के भीतर वास्तविक समर्थन में तब्दील हो पाते हैं या नहीं।



















