संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद ना तो मानसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान किया गया है और ना ही आगामी शीतकालीन सत्र के आयोजन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा सामने आई है। इस स्थिति के बीच महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े परिसीमन बिल पर एक विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चाओं ने राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। इस अनिश्चितता को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार और उसकी कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए हैं।
शीतकालीन सत्र के टलने पर कांग्रेस के सवाल
कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े को साधने में जुटी हुई है। कांग्रेस की यह स्पष्ट मांग है कि मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या में किसी भी तरह की कटौती या बदलाव किए बिना महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रमुख नेता मनीष तिवारी ने सरकार से सार्वजनिक तौर पर यह जवाब मांगा है कि शीतकालीन सत्र के शुरू होने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है और सत्र की सही तारीखें क्या होंगी।
दो-तिहाई बहुमत का गणित और जरूरी आंकड़े
संसदीय नियमों के अनुसार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े इस बिल को कानून का रूप देने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। इसी संवैधानिक बाध्यता के कारण सरकार को लोकसभा के भीतर कम से कम 360 सांसदों का मजबूत समर्थन हासिल करना होगा। वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो लोकसभा में एनडीए गठबंधन के पास कुल 319 सांसद हैं, जबकि उच्च सदन यानी राज्यसभा में यह आंकड़ा 154 तक पहुंचता है। यदि सदन में मौजूद सभी सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो सरकार को दो-तिहाई बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने के लिए लोकसभा में 41 और वोटों की सख्त जरूरत पड़ेगी।
एनडीए गठबंधन और सहयोगी दलों की मौजूदा स्थिति
मौजूदा समय में लोकसभा की कुल प्रभावी संख्या 540 सांसदों की है। इस सदन में 360 के बहुमत लक्ष्य से एनडीए अभी भी 41 वोट पीछे चल रहा है। इस समय एनडीए खेमे में कुल 319 सांसदों का समर्थन है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी के 241 सांसदों की है। इसके अलावा एनसीपीआई के 20, टीडीपी के 16, शिवसेना (शिंदे गुट) के 13, जेडीयू के 12, एलजेपी (आर) के 5, जेडीएस, जन सेना और आरएलडी के पास 2-2 सांसद हैं, जबकि अन्य 6 सांसद भी इसी पाले में हैं। इन सभी दलों के आंकड़ों को मिलाकर एनडीए का कुल योग 319 तक पहुंचता है.
अन्य दलों के समर्थन से कैसे बढ़ेगा आंकड़ा
इस समीकरण में यदि एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सांसदों को भी शामिल कर लिया जाए, तो समर्थन का यह ग्राफ 327 तक पहुंच जाता है, फिर भी सरकार बहुमत के जादुई आंकड़े से 33 कदम पीछे रहती है। यह उम्मीद इसलिए भी बंधी है क्योंकि सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की पक्की बढ़ोतरी को इस बिल का मुख्य हिस्सा बनाए जाने के संकेत मिले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि सीटों में पचास फीसदी बढ़ोतरी की पक्की गारंटी मिलती है, तो उनकी पार्टी इस मसले पर बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है।
डीएमके और गैर-गठबंधन दलों की भूमिका
अगर विपक्षी खेमे की डीएमके भी परिसीमन बिल के पक्ष में अपना समर्थन देने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसके 22 सांसदों के जुड़ने से यह संख्या बढ़कर 349 हो जाएगी। हालांकि यह संख्या भी दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी 360 के आंकड़े से 11 सांसद कम है। ऐसी स्थिति में सरकार की पूरी निगाहें उन 38 सांसदों पर टिकी हुई हैं जो आधिकारिक तौर पर ना तो एनडीए का हिस्सा हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इस तटस्थ समूह में वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई अन्य छोटे दल या निर्दलीय सांसद शामिल हैं जिनके पास एक-एक सांसद की ताकत है।
राज्यसभा में भी कम पड़ रहे हैं जरूरी वोट
केवल लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा के मोर्चे पर भी गणित सरकार के लिए पूरी तरह आसान नहीं है। उच्च सदन में कुल 245 सीटें हैं जिनमें से फिलहाल दो सीटें खाली चल रही हैं। इस हिसाब से राज्यसभा में बहुमत का जरूरी आंकड़ा 163 पर ठहरता है, जबकि वर्तमान में सरकार के पास केवल 154 सांसदों का समर्थन है यानी यहां 9 वोटों की साफ कमी बनी हुई है। इन कमियों को पूरा करने के लिए सरकार की नजरें वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल यानी BJD के क्रमशः 4 और 5 सांसदों पर टिकी रहेंगी, क्योंकि ये दोनों ही दल एनडीए या इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं हैं। इससे पहले अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सहयोग मांगा था।



















