पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मलिक के भारत दौरे के दौरान एक दिलचस्प बात सामने आई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने उन्हें और उनके प्रतिनिधिमंडल को विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल देखने की पूरी छूट दी थी। इसके बावजूद उन्होंने आगरा की यात्रा करने का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया। जब उनके सामने ताज के दीदार के रास्ते में कोई कानूनी या प्रशासनिक बाधा नहीं थी, तो उन्होंने इस यात्रा से दूरी क्यों बना ली, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे उनके प्रतिनिधिमंडल का तयशुदा शेड्यूल और अन्य व्यस्तताएं मुख्य वजह थीं।
किन जगहों पर जाने की मिली थी अनुमति
मुसादिक मलिक के साथ आए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने भारत प्रवास के दौरान कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने की इच्छा जताई थी। उनकी इस सूची में ताजमहल के अलावा हुमायूं का मकबरा, किला राय पिथौरा और दिल्ली हाट जैसे प्रमुख स्थान शामिल थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं का बारीकी से आकलन करने के बाद इनमें से अधिकांश स्थानों पर जाने की हरी झंडी दे दी गई थी। हालांकि, इस सूची में शामिल दिल्ली की प्रसिद्ध निजामुद्दीन दरगाह के दौरे की अनुमति सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नहीं दी गई।
राजनीतिक हलकों में उठी प्रतिक्रियाएं
निजामुद्दीन दरगाह जाने से रोके जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इस फैसले पर खुलकर आपत्ति जताई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सूफी संतों की दरगाहें हमेशा से इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देती हैं। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, सूफी संतों की दरगाहों से नेकदिली का संदेश मिलता है। सांसद का यह भी कहना था कि प्रशासन को ऐसी जगहों पर जाने से नहीं रोकना चाहिए जहां लोगों को मानवीय मूल्यों और ऐतिहासिक शिक्षाओं के बारे में जानने का अवसर मिलता है।
एससीओ फोरम में हिस्सा लेने आए हैं प्रतिनिधिमंडल
पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित पहले एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हैं। पिछले तीन वर्षों में किसी पाकिस्तानी मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर पाकिस्तान हाई कमीशन के चार्ज डी अफेयर्स साद वाराइच ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करना है।
उद्घाटन और प्रतिनिधिमंडल की अन्य गतिविधियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को इस तीन दिवसीय महत्वपूर्ण फोरम का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अनोखी पहल का प्रस्ताव सबसे पहले वर्ष 2025 में चीन के तियानजिन शहर में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रखा गया था। इस सम्मेलन का मुख्य केंद्र बिंदु सदस्य देशों की साझा सभ्यतागत विरासत, कला, वास्तुकला, भाषा, साहित्य और दार्शनिक परंपराओं पर गंभीर चर्चा करना है। इस आयोजन के जरिए आपसी संवाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।


















