दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार आगामी पोंगल त्योहार के अवसर पर एक साल के भीतर तीन बार मुफ्त कुकिंग गैस रिफिल उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों के मासिक घरेलू बजट का बोझ कम करना है। इसके लिए राज्य प्रशासन ने संभावित लाभार्थियों की छंटनी और उनकी पहचान करने की प्रक्रिया को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है ताकि समय रहते पात्र लोगों की अंतिम सूची तैयार की जा सके।
अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना का पूरा बैकग्राउंड
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कल्याणकारी पहल का नाम 'अन्नपूर्णी सुपर 6' रखा गया है। यह योजना मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेत्री कझगम' द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रमुख वादों का एक अहम हिस्सा थी। चुनाव प्रचार के दौरान हर वर्ष छह मुफ्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने का वादा किया गया था। विधानसभा के पटल पर इस योजना के पहले चरण की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि शुरुआती दौर में सरकार प्रत्येक परिवार के लिए सालभर में तीन रिफिल का पूरा वित्तीय खर्च उठाएगी, जिसकी शुरुआत जनवरी में पड़ने वाले पोंगल पर्व से होगी।
लाभार्थियों की पहचान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ये खास रिकॉर्ड्स
पात्र परिवारों का सही आंकलन करने और फर्जी लाभार्थियों को बाहर रखने के लिए प्रशासन ने शुरुआती स्तर पर डेटा मिलान का काम आरंभ कर दिया है। इस प्रक्रिया को मुकाम तक पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पंजीकृत एलपीजी कनेक्शन धारकों के आंकड़ों का सहारा लिया जा रहा है। इसके साथ ही, सरकारी वित्तीय सहायता के तौर पर एक हजार रुपये पाने वाली महिलाओं के डेटाबेस और जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है, उनके रिकॉर्ड का भी बारीकी से उपयोग किया जा रहा है। इन तमाम सरकारी रजिस्टरों और दस्तावेजों की मदद से एक भरोसेमंद और सटीक लाभार्थी सूची तैयार की जा रही है।
राज्य में एलपीजी कनेक्शन और संभावित दायरा
विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस योजना से करीब 1.30 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ मिल सकता है। हालांकि, चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी कि कितने परिवारों को इसका वास्तविक फायदा पहुँचेगा। मौजूदा समय में तमिलनाडु राज्य के भीतर लगभग 2.40 करोड़ घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन मौजूद हैं। इनमें से करीब 1.10 करोड़ कनेक्शन सिंगल-सिलेंडर वाले हैं, जिनमें लगभग 42 लाख ऐसे कनेक्शन भी शामिल हैं जो केंद्र सरकार की 'उज्ज्वला योजना' के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को बांटे गए थे।
सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी रिफिल की राशि
जिन घरों में पहले से ही कुकिंग गैस कनेक्शन मौजूद हैं, उनके लिए तमिलनाडु सरकार की यह प्रस्तावित योजना नियमित रसोई खर्च में बड़ी राहत साबित होगी। केंद्र सरकार जहां उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन उपलब्ध कराती है, वहीं राज्य की इस नई योजना के अंतर्गत साल में तीन बार सिलेंडर रीफिल कराने का पूरा खर्च कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की तरफ से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि इस योजना के लिए चुने गए लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधी धनराशि ट्रांसफर की जाएगी, जिससे बिचौलियों की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
जल्द आ सकता है बड़ा आधिकारिक ऐलान
पात्रता के मानदंडों और चयन प्रक्रिया को लेकर विजय सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में किसी बड़े आधिकारिक ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, जिन परिवारों को इस योजना का लाभ लेना है, वे अभी भी यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आय की सीमा और अन्य सूचियों का अंतिम पैमाना किस तरह तय करेगी। इसके अलावा, सरकार ने अभी तक इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त या राशि का भुगतान कब भेजा जाएगा और साल भर के भीतर होने वाले तीन भुगतानों का क्या शेड्यूल रहेगा। इस योजना से पहले सीएम विजय ने तमिलनाडु में छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का आदेश दिया था, जिसके लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया गया है।



















