कोटा में किफायती सफर की आस में सीएनजी गाड़ियां खरीदने वाले वाहन चालकों के सामने आर्थिक चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। वैश्विक स्तर पर उपजे हालातों और ईरान युद्ध के बाद सीएनजी की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। पिछले करीब सात महीनों के भीतर ही इसके दाम लगभग 12 रुपए बढ़कर अब 104 रुपए प्रति किलो के आंकड़े को छू चुके हैं। इस साल की शुरुआत यानी 1 अप्रैल को सीएनजी का भाव 92.50 रुपए प्रति किलो था, जिसका मतलब है कि इस अवधि में सीधे तौर पर 11.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यदि पिछले एक साल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो कुल बढ़ोतरी लगभग 13 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस लगातार होती मूल्य वृद्धि के कारण आम नागरिकों का बजट गड़बड़ाने लगा है और सफर अब पहले जितना किफायती नहीं रहा है।
केवल सीएनजी ही नहीं, बल्कि पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इस साल उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। कोटा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुमीत सिंह बेदी के अनुसार, 1 जनवरी से लेकर अब तक पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में 7 से 8 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस दौरान पेट्रोल की कीमत 104.26 रुपए से 7.95 रुपए बढ़कर सीधे 112.21 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर, डीजल के दाम 89.79 रुपए से 7.57 रुपए की तेजी के साथ 97.36 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। ईंधन के इन बढ़ते दामों ने वाहन स्वामियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिससे रोजमर्रा आना-जाना महंगा साबित हो रहा है।
बाजार में वाहनों की बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल के बाद ग्राहक सबसे ज्यादा सीएनजी कारों का रुख कर रहे हैं। वर्तमान में कार सेगमेंट के भीतर पेट्रोल वाहन लगभग 40 प्रतिशत, सीएनजी वाहन 25 प्रतिशत, डीजल वाहन 17 प्रतिशत, इलेक्ट्रिक वाहन 8 प्रतिशत और हाइब्रिड गाड़ियां करीब 10 प्रतिशत बिक रही हैं। देश के भीतर सीएनजी की मांग और इससे चलने वाली गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके मुकाबले ईंधन की आपूर्ति के लिए देश को काफी हद तक विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि गुजरात में प्लांट चालू अवस्था में है, फिर भी वहां होने वाला उत्पादन देश की कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नाकाफी साबित होता है।
आंकड़ों के मुताबिक, भारत में नेचुरल गैस की उपलब्धता केवल 6 फीसदी ही है, जबकि बाकी बची हुई जरूरत को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। यही कारण है कि जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम बढ़ते हैं, उसका सीधा असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई देता है। तरुमीत सिंह बेदी का यह भी कहना है कि पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी और पीएनजी के दाम अपेक्षाकृत कम गति से बढ़ते हैं और सालभर में इनकी कीमतें केवल दो या तीन बार ही संशोधित की जाती हैं। उनका यह भी मानना है कि पेट्रोल की तुलना में सीएनजी अब भी काफी सस्ती है, कार के इंजन के लिहाज से सुरक्षित है और पर्यावरण के अनुकूल एक ग्रीन गैस है, इसलिए देश में इसका उत्पादन बढ़ने पर कीमतों में गिरावट आ सकती है।
सीएनजी कारों की खरीद और उनमें आने वाले खर्च का गणित भी लोगों को निराश कर रहा है। बाजार में सीएनजी कारें आम तौर पर अपने पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में करीब एक लाख रुपए महंगी आती हैं। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी में बाद में सीएनजी किट लगवाता है, तो उसके लिए भी लगभग एक लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। अन्य बड़े वाहनों और कमर्शियल गाड़ियों के मामले में यह कनवर्जन का खर्च और भी अधिक बैठता है। कोटा शहर में कई बसें भी किट लगवाकर सीएनजी के जरिए ही संचालित की जा रही हैं। ऐसे में महंगे दामों पर गाड़ियां खरीदने वाले चालकों का कहना है कि अब लगातार महंगे दामों पर गैस भरवाना उनकी मजबूरी बन चुका है।
शहर के एक ऑटो चालक ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब उन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया था, तब सीएनजी का भाव मात्र 48 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर दोगुने से भी अधिक हो चुका है। मोड़क क्षेत्र के निवासी उस्मान का कहना है कि उन्हें सीएनजी गाड़ी से कोई खास आर्थिक फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। उनके अनुसार, सीएनजी के मौजूदा दाम डीजल से अधिक और पेट्रोल से केवल थोड़े ही कम स्तर पर हैं। यदि भविष्य में इसके दाम और ज्यादा बढ़ते हैं, तो गाड़ियों के माइलेज से मिलने वाला फायदा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
गाड़ियों के माइलेज और प्रति किलोमीटर आने वाले खर्च की बात करें, तो पेट्रोल कारें आमतौर पर 18 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर और कुछ विशेष हाइब्रिड मॉडल 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती हैं। वहीं दूसरी तरफ, सीएनजी गाड़ियां 18 से 34 किलोमीटर प्रति किलो और औसतन करीब 28 किलोमीटर का माइलेज देती हैं। वर्तमान स्थिति को देखें तो पेट्रोल कार से सफर करने का खर्च लगभग 5 से 7 रुपए प्रति किलोमीटर बैठता है, जबकि सीएनजी गाड़ी का खर्च करीब 4 रुपए प्रति किलोमीटर आ रहा है। गौरतलब है कि एक-दो साल पहले तक यह खर्च 3 रुपए प्रति किलोमीटर से भी काफी कम हुआ करता था, जिससे साफ है कि बचत का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है।



















