जयपुर: राजस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनके परिवार से जुड़े एक बड़े मामले को लेकर काफी गहमागहमी बनी हुई है। अधिकारी और उनके परिजनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें करोड़ों रुपये की संपत्ति की खरीद-फरोख्त का मामला शामिल है। इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद राज्य की कई बड़ी जांच एजेंसियां हरकत में आ गई हैं और मामले की तह तक जाने के लिए पड़ताल शुरू कर दी गई है।
करोड़ों की संपत्ति और लीज का पूरा मामला
सामने आए विवरण के अनुसार, आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी और आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर तथा उनके अन्य पारिवारिक सदस्यों पर लगभग 6.17 करोड़ रुपये की कुल लागत से 40 विला और कॉटेज खरीदने के आरोप हैं। इस लेन-देन को लेकर सवाल तब खड़े हुए जब यह बात सामने आई कि इन सभी संपत्तियों को खरीदने के बाद कथित तौर पर मूल विक्रेता को ही करीब 1.80 करोड़ रुपये के वार्षिक किराए पर वापस पट्टे यानी लीज पर दे दिया गया था। इन तमाम बिंदुओं के आधार पर राजस्थान भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो यानी एसीबी ने पिछले साल 30 अक्टूबर को इस मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज की थी।
हाई कोर्ट में याचिका और कानूनी दांव-पेच
इस पूरी कार्रवाई और जांच के खिलाफ आईएएस शिखर अग्रवाल ने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अदालत में एक याचिका दाखिल कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के प्रावधानों का हवाला दिया और राज्य सरकार द्वारा एसीबी को जांच के लिए दी गई अनुमति को चुनौती दी। हालांकि, सुनवाई के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट ने अधिकारी को किसी भी तरह की तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमान ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ता की सुरक्षा से जुड़ा फैसला सरकार का पक्ष सामने आने तक सुरक्षित रख लिया।
वकीलों के तर्क और धारा 17ए के नियम
कार्यवाही में पक्षकार बनने के लिए आवेदन देने वाले वकील टी एन शर्मा ने बताया कि आईएएस अधिकारी के कानूनी प्रतिनिधियों ने अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए यह दलील दी थी कि धारा 17ए के तहत मिलने वाली मंजूरी बहुत जल्दबाजी में दी गई थी। इसके विपरीत अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक राज्य सरकार अपना औपचारिक जवाब दाखिल नहीं करती, तब तक कोई नया आदेश पारित नहीं किया जाएगा। कानून के जानकारों के मुताबिक, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए यह स्पष्ट करती है कि किसी भी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक दायित्वों या निर्णयों से जुड़े मामलों में जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। शिखर अग्रवाल ने इसी अनुमति और एसीबी की प्रारंभिक जांच दोनों को कानूनी चुनौती दी है।
शिकायतकर्ताओं की भूमिका और अन्य एजेंसियों की एंट्री
इस पूरे मामले के खुलासे और विभिन्न एजेंसियों तक शिकायत पहुंचाने में वकीलों की अहम भूमिका रही है। अधिवक्ता टी एन शर्मा और पूनम चंद भंडारी ने अदालत में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दिए थे, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वे उन प्रमुख व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्होंने इन रिसॉर्ट संपत्तियों की खरीद में अनियमितता की शिकायत जांच एजेंसियों से की थी। विवरण के अनुसार, पूनम चंद भंडारी और टी एन शर्मा ने क्रमशः 28 और 30 अक्टूबर को एसीबी और सीबीआई को अपनी शिकायतें भेजी थीं। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से भी संपर्क किया गया, जिसके बाद से वित्तीय अनियमितताओं के एंगल पर भी जांच के दायरे का विस्तार हो रहा है।



















