राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और परिणामोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी टी. रविकांत को कई महत्वपूर्ण विभागों की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 14 नवंबर को कार्मिक विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के तहत, उन्हें उद्योग, निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक गलियारे और प्रवासी राजस्थानियों से जुड़े प्रमुख महकमों का अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) नियुक्त किया गया है। यह नया फेरबदल प्रदेश की औद्योगिक प्राथमिकताओं को गति देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
राजस्व विभाग के साथ संभालेंगे उद्योग और निवेश की कमान
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टी. रविकांत वर्तमान में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग में प्रमुख शासन सचिव के पद पर तैनात हैं। नए आदेशों के अनुसार, वे अपने मौजूदा पद की जिम्मेदारी निभाते रहने के साथ-साथ इन सभी नए प्रभारों को भी संभालेंगे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेगा। इस व्यवस्था से राजस्व प्रशासन और राज्य के नए औद्योगिक ढांचागत विकास के बीच तालमेल बैठाने में मदद मिलेगी।
इन प्रमुख विभागों का सौंपा गया अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रभार
कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, टी. रविकांत को जिन प्रमुख विभागों का अतिरिक्त प्रभार मिला है, उनमें उद्योग विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग, राज्य उपक्रम विभाग तथा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) विभाग शामिल हैं। इसके अलावा, उन्हें निवेश एवं प्रवासी राजस्थानी मामलों के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का भी दायित्व सौंपा गया है। इन सभी विभागों के एक ही शीर्ष अधिकारी के अधीन आने से नीतियों के त्वरित क्रियान्वयन में आसानी होगी।
रीको, राजसीको और बीआईपी का मिला नेतृत्व
प्रशासनिक फेरबदल के तहत टी. रविकांत को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है। साथ ही, उन्हें राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) और बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडा) से संबंधित कार्यों की निगरानी करेंगे। इन औद्योगिक और विकास निकायों की कमान मिलने से राज्य में जमीन आवंटन से लेकर पूंजी निवेश तक की प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है।
एकत्व प्रशासनिक नियंत्रण से बेहतर समन्वय की उम्मीद
राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक गलियारों के समयबद्ध विकास के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल होना आवश्यक है। उद्योग, एमएसएमई, निवेश संवर्धन, रीको और राजसीको जैसी शीर्ष संस्थाओं का नियंत्रण एक ही अनुभवी अधिकारी के पास होने से विभागीय लालफीताशाही में कमी आएगी। इससे प्रवासी राजस्थानियों के निवेश प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लिए जा सकेंगे और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा।
