उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 38 अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है। इस फेरबदल में राज्य के पांच महत्वपूर्ण जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदल दिए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ तथा मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों, गाजियाबाद और वाराणसी के नगर आयुक्तों सहित सात मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। आगामी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अभियान से पहले की गई इस कार्रवाई को भारत निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देशों का हिस्सा माना जा रहा है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद हुआ फेरबदल
प्रशासनिक अधिकारियों के इन तबादलों की मुख्य वजह भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देश हैं। निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को निर्देश जारी कर स्पष्ट किया था कि जिन अधिकारियों ने 31 मई 2027 तक किसी एक जिले में लगातार तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनका स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाए। आयोग का यह नियम केवल जिला स्तर के प्रशासनिक पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि नगर निगमों तथा विकास प्राधिकरणों में तैनात अफसरों पर भी समान रूप से लागू होता है।
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह शर्त भी रखी थी कि पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव के दौरान जिस अधिकारी की तैनाती किसी खास विधानसभा क्षेत्र या जिले में थी, उसे पुनः उसी क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को 30 नवंबर तक इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इसी समय सीमा और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने यह बड़ी प्रशासनिक सूची जारी की है।
पांच प्रमुख जिलों में बदले गए जिलाधिकारी
चुनाव आयोग के नियमों के पालन के तहत राज्य सरकार ने सीतापुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति की है। सीतापुर के जिलाधिकारी पद पर तैनात रहे राजागणपति आर को वहां से हटाकर राज्य नगरीय विकास अभिकरण (SUDA) का निदेशक बनाया गया है। उनकी जगह लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत प्रथमेश कुमार को सीतापुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
इसी तरह महराजगंज और सिद्धार्थनगर जिलों के जिलाधिकारियों के बीच आपस में अदला-बदली की गई है। महराजगंज के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल को स्थानांतरित कर सिद्धार्थनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी पद पर तैनात रहे शिवशरणप्पा को अब महराजगंज जिले की कमान सौंपी गई है।
बिजनौर जिले में जोगिन्दर सिंह को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। बिजनौर के निवर्तमान जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह को शासन में लोक निर्माण विभाग (PWD) के विशेष सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। उधर मुजफ्फरनगर जिले का प्रभार सुनील कुमार सिंह को सौंपा गया है। मुजफ्फरनगर के वर्तमान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को स्थानांतरित कर नगर विकास विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है।
नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में नई नियुक्तियां
राज्य के बड़े शहरी निकायों में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक का तबादला करते हुए उन्हें मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को स्थानांतरण के बाद गाजियाबाद नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है।
गोरखपुर में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे शाश्वत त्रिपुरारी को पदोन्नत करते हुए वाराणसी का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर, शासन में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव के पद पर तैनात रहे अभिषेक कुमार को गोरखपुर का नया मुख्य विकास अधिकारी (CDO) बनाया गया है।
यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी और अयोध्या में तैनातियां
यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव किए गए हैं। संजय कुमार मीणा को यमुना प्राधिकरण का नया अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अयोध्या के मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को भी यमुना प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर भेजा गया है।
अयोध्या जिले में रिक्त हुए मुख्य विकास अधिकारी के पद पर राजेश कुमार की नियुक्ति की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रशासनिक फेरबदल का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पिछले महीने यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए थे, जिसके बाद अब 38 अन्य अधिकारियों की नई तबादला सूची जारी की गई है।
