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तेलंगाना में बनेगा 100 एकड़ में फैला नया हाई कोर्ट, ₹2,500 करोड़ खर्च करेगी सरकारतेलंगाना
1 घंटे पहले· 2

तेलंगाना में बनेगा 100 एकड़ में फैला नया हाई कोर्ट, ₹2,500 करोड़ खर्च करेगी सरकार

तेलंगाना सरकार ने राजेंद्रनगर के बुडवेल में अत्याधुनिक हाई कोर्ट परिसर के निर्माण की तैयारी पूरी कर ली है। यह विशाल प्रोजेक्ट ₹2,500 करोड़ की लागत से दिसंबर 2027 तक बनकर तैयार होगा।

रोहन वर्मारोहन वर्मावरिष्ठ संवाददाता 2 मिनट पढ़ें AI के लिए
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तेलंगाना राज्य में न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार ने एक विशाल और महत्वाकांक्षी योजना को गति दी है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्रनगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बुडवेल गांव में तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए एक अत्याधुनिक और भव्य परिसर तैयार किया जा रहा है। मौजूदा हाई कोर्ट भवन में बढ़ते प्रशासनिक कार्यभार, जगह की तंगी और पार्किंग की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए इस नए केंद्र की आधारशिला रखी गई है, जो न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए एक स्थायी और प्रभावी समाधान प्रदान करेगा।

परियोजना का स्वरूप और निर्माण कार्य

राज्य सरकार द्वारा इस वृहद परियोजना के लिए बुडवेल में अरामघर के निकट लगभग 100 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इस नए परिसर को न केवल इसकी भव्य वास्तुकला के लिए पहचाना जाएगा, बल्कि इसे पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल मापदंडों पर तैयार किया जा रहा है। निर्माण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से इसे अलग-अलग चरणों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में जोन-I के तहत मुख्य कोर्ट भवन और प्रशासनिक कार्यालयों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जबकि जोन-II के अंतर्गत न्यायाधीशों और न्यायालयीन स्टाफ के लिए आधुनिक आवासीय परिसरों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।

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बढ़ा हुआ बजट और अत्याधुनिक सुविधाएं

शुरुआती अनुमानों में इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लागत लगभग 500 करोड़ रुपए तय की गई थी। हालांकि, समय की मांग और आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें कई बदलाव किए गए हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के अनुसार, आधुनिक डिजिटल कोर्टरूम, उन्नत सुरक्षा तंत्र और विश्वस्तरीय आवासीय सुविधाओं को शामिल करने के कारण अब इसका कुल बजट बढ़कर 2,500 करोड़ रुपए हो गया है। प्रशासन इस केंद्र को भारत के सबसे विकसित और आधुनिक न्यायिक परिसरों की श्रेणी में शामिल करने के प्रति गंभीर है।

दिसंबर 2027 तक लक्ष्य

तेलंगाना सरकार ने इस नए कैंपस को पूरी तरह से चालू करने के लिए दिसंबर 2027 की समय सीमा निर्धारित की है। इस परिसर के बनने से पुराने ऐतिहासिक हाई कोर्ट भवन का प्रशासनिक बोझ कम होगा। नया परिसर वकीलों के लिए विशाल लाउंज, मल्टी-लेवल पार्किंग और याचिकाकर्ताओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। इसके अलावा, इस निर्माण से राजेंद्रनगर और आसपास के क्षेत्रों में शहरी विकास को एक नई गति मिलेगी, जिससे यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध होगा।

इसका आप पर असर

भारत में: यह कदम न्यायपालिका की क्षमता बढ़ाने और केस पेंडेंसी को कम करने में मदद कर सकता है।

राजेंद्रनगर में: स्थानीय निवासियों के लिए आसपास के क्षेत्र में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आने से रियल एस्टेट और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।

सवाल-जवाब

तेलंगाना का नया हाई कोर्ट कहां बन रहा है?
यह नया हाई कोर्ट परिसर रंगारेड्डी जिले के राजेंद्रनगर स्थित बुडवेल गांव में बनाया जा रहा है।
इस प्रोजेक्ट का कुल बजट कितना है?
इस परियोजना का नवीनतम अनुमानित बजट 2,500 करोड़ रुपए है।
परियोजना कब तक पूरी होगी?
तेलंगाना सरकार ने इस नए कैंपस को दिसंबर 2027 तक पूरा करने और चालू करने का लक्ष्य रखा है।
इसमें कितनी जमीन का उपयोग किया जा रहा है?
इस पूरे हाई कोर्ट परिसर के लिए लगभग 100 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।
रोहन वर्मा
लेखक के बारे मेंरोहन वर्मावरिष्ठ संवाददाता लखनऊ
विशेषज्ञताउत्तर प्रदेश समाचार, क्षेत्रीय राजनीति, अपराध, शासन, ब्रेकिंग न्यूज़, बुनियादी ढाँचा, सामाजिक मुद्दे, लोक नीति, चुनाव, ग्राउंड रिपोर्टिंग

रोहन वर्मा एक उत्तर प्रदेश संवाददाता हैं जो पूरे राज्य की ब्रेकिंग न्यूज़, राजनीति, अपराध, शासन और सामाजिक घटनाक्रमों को कवर करते हैं। वे अहम क्षेत्रीय घटनाओं पर समय पर अपडेट देते हैं।

रोहन वर्मा एक उत्तर प्रदेश संवाददाता हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति, शासन, अपराध, लोक नीति, बुनियादी ढाँचे और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित क्षेत्रीय पत्रकारिता में विशेषज्ञता रखते हैं। वे ब्रेकिंग न्यूज़, राज्य सरकार के फ़ैसले, कानून-व्यवस्था अपडेट, चुनाव और स्थानीय समुदायों को प्रभावित करने वाले बड़े घटनाक्रम कवर करते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग और तथ्यपरक कहानी कहने पर मज़बूत ज़ोर के साथ रोहन राज्यभर के क्षेत्रीय मुद्दों, जनकल्याण पहलों, आर्थिक घटनाक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों की गहन कवरेज देते हैं। उनकी रिपोर्टिंग का मक़सद पाठकों को उत्तर प्रदेश को आकार देने वाली सबसे अहम घटनाओं से अवगत रखना है।

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