नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में सर्वोच्च अदालत से बहुत बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के विरोध में दाखिल किया था जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी।
इस अहम कानूनी कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने निचली अदालत के पूर्ववर्ती फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा। यह उल्लेखनीय कानूनी राहत केवल आजम खान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी प्रदान की गई, जिन्होंने इस सिलसिले में अलग-अलग अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी थीं।
इस ताजा फैसले के आने के बाद अब उनकी दोषसिद्धि पर लगी हुई रोक पूरी तरह से कायम है, हालांकि इस पूरे मामले से जुड़ी व्यापक और विस्तृत कानूनी कार्यवाही अभी भी आगे जारी रहने वाली है।
निचली अदालत के फैसले और आरोपों की पृष्ठभूमि
अभियोजन पक्ष की ओर से दी गई जानकारी और दस्तावेजों के मुताबिक, इस पूरे विवाद की शुरुआत 3 जनवरी 2019 को हुई थी। उस वक्त रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत में यह गंभीर आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने मिलकर अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर अवैध रूप से दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिए थे।
इस शिकायत के बाद रामपुर सत्र न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें धारा 420 यानी धोखाधड़ी, धारा 467 यानी मूल्यवान दस्तावेजों में जालसाजी, धारा 468 यानी धोखाधड़ी के मकसद से जालसाजी करने, धारा 471 यानी जाली दस्तावेजों को असली के तौर पर इस्तेमाल करने, धारा 472 यानी जालसाजी के इरादे से जाली मुहर तैयार करने या अपने कब्जे में रखने, और आपराधिक साजिश से जुड़ी धारा 120(B) के अंतर्गत दोषी माना था। इसके बाद निचली अदालत ने तीनों दोषियों को सात-सात साल की लंबी कैद की सजा सुनाई थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ी मुश्किलें और न्यायिक हिरासत
एक तरफ जहां जन्म प्रमाण पत्र के मामले में राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ आजम खान की मुश्किलें पूरी तरह से कम नहीं हुई हैं। उन्हें एक अलग मामले में बड़ा झटका भी लगा है। गाजियाबाद की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें धनशोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के एक गंभीर मामले में 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस पूरे मामले की विस्तृत जांच देश की प्रमुख जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा की जा रही है।
न्यायालय के इस आदेश के बाद आजम खान को कड़े सुरक्षा पहरे के बीच अदालत परिसर से सीधे डासना जेल भेज दिया गया। वह इस मामले में आगामी 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं, जिस निर्धारित दिन पर इस मामले की अगली सुनवाई अदालत में होनी है।
ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी फंडिंग की चल रही है जांच
कानूनी जानकारों और रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मिले भारी-भरकम चंदे और रामपुर में स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किए गए फंड्स की वित्तीय अनियमितताओं की गहराई से जांच कर रहा है। एजेंसी इस बात का पूरा हिसाब तलाशने में जुटी है कि इन संस्थानों को मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल किस तरह से हुआ है।
इससे पहले भी इस जांच के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा लगातार पूछताछ और कानूनी शिकंजा कसने की कार्रवाई देखने को मिलती रही है, जिससे इस परिवार की कानूनी परेशानियां लगातार बनी हुई हैं।

















