उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। यद्यपि चुनावों में अभी पर्याप्त समय शेष है, परंतु विभिन्न राजनीतिक दलों के समक्ष उन ज्वलंत प्रश्नों की चुनौती खड़ी हो रही है जो आने वाले समय में मतदाताओं के बीच चर्चा का प्रमुख केंद्र बनेंगे। राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को टटोलने के लिए आयोजित एक व्यापक जनमत सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि पौड़ी जिले की बेटी अंकिता भंडारी का दुखद हत्याकांड आगामी चुनावी बहस में एक निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है।
सर्वेक्षण के आंकड़े: बहुसंख्यक जनता का स्पष्ट रुझान
प्रदेश के 7 प्रमुख जिलों में आयोजित इस विस्तृत सर्वेक्षण के अंतर्गत कुल 10,235 उत्तरदाताओं से संवाद कर उनकी राय दर्ज की गई। जब लोगों से यह विशिष्ट प्रश्न पूछा गया कि क्या अंकिता भंडारी हत्याकांड वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेगा, तो उत्तरदाताओं के बहुमत ने सकारात्मक उत्तर दिया। आंकड़ों के अनुसार 55 प्रतिशत नागरिकों का स्पष्ट मानना है कि यह संवेदनशील मामला आगामी चुनावों में पूरी तीव्रता के साथ गूंजेगा।
इसके विपरीत 29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संभावना को नकारते हुए विचार व्यक्त किया कि चुनाव तक यह विषय मुख्य मुद्दों की सूची से बाहर हो सकता है। वहीं 15 प्रतिशत लोगों ने इस संबंध में अनभिज्ञता जताई अथवा कोई भी निश्चित राय व्यक्त करने से परहेज किया। ये सांख्यिकीय आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में न्याय और जवाबदेही से जुड़े सवाल आने वाले वर्षों में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अत्यंत प्रासंगिक बने रहेंगे।
घटना की पृष्ठभूमि और इसकी राजनीतिक संवेदनशीलता
अंकिता भंडारी का मामला राज्य के इतिहास की अत्यंत हृदयविदारक घटनाओं में से एक है। मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले की निवासी अंकिता ऋषिकेश के समीप स्थित एक निजी रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थीं। सितंबर 2022 में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस दुस्साहसिक वारदात के उजागर होते ही संपूर्ण उत्तराखंड में जन आक्रोश की लहर दौड़ गई थी।
पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापक जन प्रदर्शन आयोजित किए गए थे, जिसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी थी। समय-समय पर उठने वाले न्याय के सवाल और इस घटना से जुड़े अनसुलझे पहलुओं ने इसे राज्य का एक अत्यंत संवेदनशील विषय बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के चुनाव में विपक्षी दल शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था की जवाबदेही तय करने के लिए इस मुद्दे का प्रमुखता से उपयोग कर सकते हैं।
विधायकों के कामकाज और विकास के प्रमुख मुद्दे
इस वृहद जनमत सर्वेक्षण में केवल आपराधिक घटनाओं अथवा न्याय के विषयों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया गया, बल्कि मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन को लेकर भी आम जनता की स्पष्ट राय मांगी गई। सर्वे के दौरान नागरिकों से उनके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के कामकाज के संबंध में सवाल पूछे गए, जिसमें पूर्ण संतुष्टि, आंशिक संतुष्टि और असंतोष व्यक्त करने वाली विभिन्न श्रेणियां शामिल थीं।
उत्तराखंड के आगामी चुनावी दंगल में सरकार के पिछले कामकाज के आकलन के साथ-साथ स्थानीय विकास, रोजगार के अवसरों का सृजन, पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार हो रहा पलायन और जनहित से जुड़ी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार 2027 का चुनाव यह तय करेगा कि राजनीतिक दल विकास के बुनियादी मुद्दों और सामाजिक न्याय से जुड़ी जनभावनाओं के बीच किस प्रकार संतुलन कायम करते हैं।



















