आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की सबसे चर्चित कंपनी ओपनएआई अमेरिकी सरकार के साथ एक असाधारण सौदे पर बात कर रही है। बातचीत से जुड़े दो लोगों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, कंपनी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अपने अंदर 5% हिस्सेदारी देने पर विचार कर रही है। मार्च की फंडिंग के बाद ओपनएआई का मूल्यांकन 852 अरब डॉलर आंका गया था, और इस हिसाब से यह 5% हिस्सा करीब 42.6 अरब डॉलर का बैठता है।
ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन इस प्रस्ताव को एआई से होने वाले आर्थिक फायदे को आम लोगों तक पहुंचाने के तरीके के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यही वह सबसे बेहतर रास्ता है जिससे अमेरिकी नागरिक इस उद्योग की तेज़ ग्रोथ में हिस्सेदार बन सकें। ऑल्टमैन ने यह विचार सीधे राष्ट्रपति ट्रंप, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के सामने रखा।
अलास्का फंड की तर्ज पर ढांचा
प्रस्तावित ढांचे को एक सॉवरेन वेल्थ फंड जैसा बनाने की योजना है, ठीक वैसा ही जैसा अलास्का परमानेंट फंड है। यह फंड 1976 में बनाया गया था, जिसका मकसद तेल से हुई अतिरिक्त कमाई को निवेश करना और राज्य के निवासियों को हर साल लाभांश देना था।
यह प्रस्ताव सिर्फ ओपनएआई तक सीमित नहीं है। बताया जा रहा है कि ऑल्टमैन चाहते हैं कि अमेरिका की दूसरी बड़ी एआई कंपनियां, यानी एंथ्रोपिक, गूगल और मेटा भी इसी फंड के ज़रिए सरकार को इसी तरह 5% हिस्सा दें। हालांकि इनमें से किसी भी कंपनी ने अब तक इसमें शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।
सरकारी दखल का सिलसिला
कुछ ही दिन पहले ओपनएआई ने GPT-5.6 को सीमित रूप में जारी किया था। ऐसा तब हुआ जब व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ द नेशनल साइबर डायरेक्टर ने इसे सीमित तौर पर पेश करने को कहा, ताकि अधिकारी अत्याधुनिक एआई के लिए एक परीक्षण ढांचा तैयार कर सकें। महीने भर में यह सरकार का दूसरा हस्तक्षेप था। इससे पहले एंथ्रोपिक ने जून का ज़्यादातर हिस्सा Mythos 5 और Fable 5 पर आपातकालीन निर्यात नियंत्रण के तहत बंदिशों में बिताया, क्योंकि रक्षा विभाग ने कंपनी को "सप्लाई चेन रिस्क" करार दिया था। इस हफ्ते ही उसकी पहुंच दोबारा बहाल की गई।
सरकार के साथ सौदों के मामले में ओपनएआई का रुख एंथ्रोपिक के मुकाबले ज़्यादा सहयोगी रहा है। जहां एंथ्रोपिक ने साझेदारी से इनकार किया, वहीं ओपनएआई ने ऐसे समझौतों पर दस्तखत किए।
टेक कंपनियों में हिस्सेदारी का नया दौर
तकनीकी कंपनियों के साथ रिश्ते संभालने के लिए इक्विटी अब ट्रंप प्रशासन का पसंदीदा हथियार बन गई है। पिछले अगस्त में सरकार ने इंटेल में 9.9% हिस्सेदारी ली थी। इसके लिए उसने चिप्स एक्ट के अनुदानों को 20.47 डॉलर प्रति शेयर की दर पर शेयरों में बदलकर 8.9 अरब डॉलर चुकाए, और आज यह हिस्सा 50 अरब डॉलर से कहीं ज़्यादा का हो चुका है। इसी तरह AMD और एनवीडिया निर्यात लाइसेंस के बदले चीन से होने वाली अपनी चिप कमाई का 15% सरकार को देने पर राज़ी हुए। मई में ट्रंप ने कहा था कि उन्हें इंटेल में इससे बड़ा हिस्सा लेना चाहिए था।
अभी यह बातचीत शुरुआती और सैद्धांतिक स्तर पर है, और अगर कोई समझौता होता है तो उसके लिए कांग्रेस की मंज़ूरी भी ज़रूरी हो सकती है।
ओपनएआई के लिए क्यों मायने रखता है
अगर यह सौदा अमल में आता है तो यह पहली बार होगा जब वॉशिंगटन किसी निजी एआई कंपनी में इक्विटी रखेगा। ओपनएआई इस समय एक गोपनीय आईपीओ आवेदन और 42 राज्यों के अटॉर्नी जनरल के गठबंधन की जांच से जूझ रही है, ऐसे में यह सौदा उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
सीनेटर बर्नी सैंडर्स, जिन्होंने हाल के हफ्तों में ऑल्टमैन से मुलाकात की, एक ऐसे विधेयक को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके तहत सबसे बड़ी एआई कंपनियों को अपनी 50% इक्विटी एक सार्वजनिक फंड को सौंपनी होगी, और उससे होने वाली कमाई सीधे अमेरिकी नागरिकों को भुगतान के रूप में जाएगी। ओपनएआई और एंथ्रोपिक दोनों ही आईपीओ के लिए गोपनीय रूप से आवेदन कर चुकी हैं, यानी अभी तय होने वाली कोई भी सरकारी हिस्सेदारी सार्वजनिक लिस्टिंग के साथ आने वाले स्वामित्व के बंटवारे से पहले की होगी।
