अमेरिकी संसद के निचले सदन में ईरान सैन्य कार्रवाई पर लगाम लगाने का प्रस्ताव पारित, रिपब्लिकन पार्टी के सात सांसदों ने दिया विपक्षी खेमे का साथ

इस प्रस्ताव को पटल पर रखने वाले डेमोक्रेटिक सांसद सेठ मौल्टन हैं, जिनका स्वयं इराक में मरीन कमांडर के रूप में सेवा देने का व्यापक सैन्य अनुभव रहा है। सदन में बहस के दौरान उन्होंने प्रशासन की नीतियों पर कड़े सवाल उठाए और पुराने बयानों की याद दिलाई। उन्होंने रेखांकित किया कि संघर्ष की शुरुआत में यह बात कही गई थी कि सैन्य अभियान महज कुछ हफ्तों के भीतर समाप्त हो जाएगा, लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। सेठ मौल्टन ने सदन में कहा,

"संविधान संसद को यह जिम्मेदारी देता है कि वह सवाल पूछे, न कि आंख मूंदकर किसी युद्ध समर्थक रुख के आगे झुक जाए।"

उनके अनुसार, देश के बुनियादी कानूनी ढांचे के तहत संसद का यह संवैधानिक दायित्व बनता है कि वह युद्ध नीति पर सख्त नियंत्रण रखे।

सत्ताधारी खेमे के वो सात सदस्य जिन्होंने पार्टी रुख से अलग जाकर दिया वोट

प्रस्ताव को पारित कराने में उन सात रिपब्लिकन सांसदों की भूमिका बेहद निर्णायक साबित हुई, जिन्होंने पार्टी के आधिकारिक रुख को खारिज करते हुए प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। इनके समर्थन के बिना डेमोक्रेटिक पार्टी इस प्रस्ताव को सदन के पटल पर पारित नहीं करा पाती।

मिशिगन राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद टॉम बैरेट उन पुराने चार नेताओं की सूची में शामिल हैं, जिन्होंने जून और जुलाई के पिछले मत विभाजनों के दौरान भी राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों को सीमित करने का समर्थन किया था। वे लगातार इस बात पर अडिग रहे हैं कि युद्ध संचालन में संसद की भूमिका सर्वोपरि होनी चाहिए।

ओहायो के सांसद वॉरेन डेविडसन लंबे समय से इस बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत की वकालत करते रहे हैं कि किसी भी विदेशी धरती पर लंबी सैन्य कार्रवाई चलाने के लिए अमेरिकी विधायिका की औपचारिक और स्पष्ट अनुमति लेना अनिवार्य होना चाहिए। उनका मानना है कि विधायी मंजूरी के बिना चलाए जाने वाले सैन्य अभियान लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत हैं।

पेंसिल्वेनिया के प्रतिनिधि ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने लगातार तीसरी बार पार्टी के तय दिशा-निर्देशों से हटकर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने इस युद्ध को पूरी तरह से संसद के संवैधानिक नियंत्रण और निगरानी के दायरे में लाने की मांग का जोरदार समर्थन किया।

केंटकी से आने वाले सांसद थॉमस मैसी, जो अपने मुखर और स्वतंत्र विचारों के लिए पहचाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे संसद की विधिवत मंजूरी के बिना चलाए जाने वाले किसी भी सैन्य संघर्ष के सख्त विरोधी हैं। उन्होंने मतदान के दौरान इस प्रस्ताव के पक्ष में बटन दबाया।

साउथ कैरोलाइना की सांसद नैंसी मेस ने इस बार अपनी राजनीतिक रणनीति में बदलाव करते हुए सभी को चौंका दिया। जून और जुलाई के प्रस्तावों के दौरान पार्टी के साथ खड़ी रहने वाली मेस ने इस ताजा मतदान में पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाते हुए प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दर्ज कराया।

आयवा राज्य की प्रतिनिधि मैरियानेट मिलर-मीक्स ने भी अपना पुराना रुख बदलते हुए विपक्षी खेमे के प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने युद्ध पर हो रहे भारी-भरकम वित्तीय खर्च और राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को देखते हुए यह कड़ा निर्णय लिया।

आयवा के ही दूसरे सांसद जैक नन ने भी इस ताजा मतदान में प्रस्ताव का अनुमोदन किया। उनके इस समर्थन से राष्ट्रपति की युद्ध नीतियों पर खुलकर सवाल उठाने वाले रिपब्लिकन सांसदों के समूह को और अधिक मजबूती मिली है।

सैनिक अभियानों का भारी भरकम आर्थिक बोझ और बजट रिपोर्ट की चेतावनी

विधायकों के बीच पनपते इस गहरे असंतोष का सबसे मुख्य कारण युद्ध पर होने वाला बेलगाम खर्च है। इस संबंध में मतदान से ठीक पहले स्वतंत्र संस्था कंग्रेसनल बजट ऑफिस की एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली वित्तीय रिपोर्ट सामने आई है।

उक्त रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 अगस्त 2026 तक अमेरिका का रक्षा विभाग ईरान के खिलाफ जारी इस सैन्य अभियान में लगभग 38 अरब डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 3.1 लाख करोड़ रुपये की भारी राशि खर्च कर चुका है। आर्थिक विश्लेषकों और सीबीओ के आकलन में यह गंभीर चेतावनी भी दी गई है कि यदि सैन्य अभियानों का यह सिलसिला इसी गति से जारी रहा, तो अमेरिकी खजाने पर हर महीने 2 से 3 अरब डॉलर का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता रहेगा।

लंबी खिंचती इस सैन्य लड़ाई के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह चरमरा गई है। इसके परिणामस्वरूप आम अमेरिकी नागरिकों को रिकॉर्ड स्तर पर महंगे पेट्रोल, डीजल और घरेलू बिजली के बिलों की मार झेलनी पड़ रही है। हालांकि, स्थिति को संभालने के संदर्भ में प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने उम्मीद जताई है कि मध्य पूर्व में स्थिरता और शांति बहाली के लिए जब अंतरराष्ट्रीय सहयोगी देश सक्रिय भूमिका निभाएंगे, तब तेल और रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं के दाम फिर से सामान्य स्तर पर आ सकेंगे।

सीनेट और कानूनी प्रक्रिया के समक्ष मौजूद चुनौतियां

निचले सदन में प्रस्ताव के पारित होने के बावजूद यह देखना बाकी है कि यह विधायी प्रयास अंतिम कानूनी रूप कैसे ले पाता है। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के तहत किसी भी प्रस्ताव को कानून का रूप लेने के लिए सीनेट की मंजूरी और तत्पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों की दरकार होती है। यदि राष्ट्रपति इस पर वीटो का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे निष्प्रभावी करने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

फिलहाल, निचले सदन का यह मतदान तेहरान के लिए एक बड़े कूटनीतिक और रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सात महीनों से जारी तनाव के बीच अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में अपने ही नेतृत्व की नीतियों पर उठते ये सवाल यह दर्शाते हैं कि देश के भीतर बिना संसद की सहमति के लंबी लड़ाई जारी रखने को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि व्हाइट हाउस इस विधायी दबाव और बजट की सीमाओं के बीच अपनी पश्चिम एशिया नीति को किस दिशा में आगे बढ़ाता है।