बांग्लादेश की सत्ता से बाहर हुईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश वापसी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला निर्णय लिया है। उन्होंने हाल ही में दिए गए एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया है कि वे अपनी पार्टी, अवामी लीग के अन्य निर्वासित नेताओं के साथ मिलकर इसी साल दिसंबर के आसपास स्वेच्छा से बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। हसीना इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि अपनी धरती पर कदम रखते ही उन्हें गिरफ्तारी या फिर संभावित मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। यह घटनाक्रम अगस्त 2024 में हुए छात्र-नेतृत्व वाले उस बड़े विद्रोह के बाद आया है, जिसकी वजह से उनकी सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी थी और उन्हें देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी।
न्यायिक प्रक्रिया और समर्पण का इरादा
शेख हसीना ने अपने इस साहसी कदम के बारे में विस्तार से बात करते हुए कहा कि वे ढाका पहुंचने के बाद वहां की अदालतों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी इस संभावित वापसी को लेकर ढाका में वर्तमान में सत्ता संभाल रहे अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की कोई गुप्त बातचीत या तालमेल नहीं हुआ है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान दृढ़ता से कहा कि वे जानती हैं कि उन्हें लौटते ही गिरफ्तार किया जा सकता है, या यहां तक कि उनकी हत्या भी की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए यह यात्रा अनिवार्य है।
अपनी धरती और अपने लोगों के प्रति जुड़ाव
अपनी पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर शेख हसीना ने गहरी चिंता व्यक्त की, जो इस समय देश में गंभीर दमन और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि यदि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी है, तो वे चाहती हैं कि वह उनकी अपनी मिट्टी पर हो। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी मातृभूमि ही वह स्थान है जहां उनके माता-पिता दफन हैं और जहां उनका लहू बहा था। यही भावनात्मक जुड़ाव उन्हें वापस लौटने के लिए प्रेरित कर रहा है।
कानूनी चुनौतियां और मौत की सजा
यह घोषणा बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के उस कड़े फैसले के बाद आई है, जिसमें हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया है। यह मामला मुख्य रूप से साल 2024 के उन प्रदर्शनों से जुड़ा है, जिनमें हुई हिंसक घटनाओं ने अवामी लीग सरकार की नींव हिला दी थी। न्यायाधिकरण ने माना कि हसीना ने प्रदर्शनकारियों की मौतों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए या वे इसे रोकने में अक्षम रहीं, जिसके कारण उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है।
इसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायाधिकरण ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा का ऐलान किया है। साथ ही, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को पांच साल की कैद की सजा दी गई है। अदालत ने प्रशासन को यह भी आदेश दिए हैं कि वे शेख हसीना और असदुज्जमान खान कमाल की संपत्ति को तत्काल प्रभाव से जब्त करने की कार्रवाई पूरी करें।
