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असम में 72 यूट्यूबर्स द्वारा उठाए गए बाढ़ राहत फंड का हिसाब लेगी हिमंता बिस्वा सरमा सरकारअसम
12 अग॰ 2026, 7:42 pm (2 दिन पहले)· 0

असम में 72 यूट्यूबर्स द्वारा उठाए गए बाढ़ राहत फंड का हिसाब लेगी हिमंता बिस्वा सरमा सरकार

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने स्पष्ट किया है कि 72 यूट्यूबर्स द्वारा बाढ़ पीड़ितों के नाम पर इकट्ठा की गई सहायता राशि के उपयोग और पारदर्शिता की जांच की जाएगी।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। राज्य सरकार 72 यूट्यूबर्स द्वारा एकत्र की गई बाढ़ राहत राशि की जांच और सत्यापन करेगी। यह कदम असम के भीतर और राज्य के बाहर से काम कर रहे उन सभी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स पर लागू होगा जिन्होंने हालिया प्राकृतिक आपदा के दौरान जनता से दान स्वीकार किया था।

पारदर्शिता और राहत कार्यों के तालमेल पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री सरमा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन सभी व्यक्तियों और कंटेंट क्रिएटर्स के प्रयासों की सराहना करती है जिन्होंने संकट के समय आगे आकर संसाधनों को जुटाया। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि धनराशि का सटीक हिसाब-किताब रखना पारदर्शिता बनाए रखने और राहत कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर दी जा रही मदद का बेहतर समन्वय हो सके।

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मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि 72 यूट्यूबर्स ने असम से बाहर के राज्यों और क्षेत्रों से सहायता राशि जुटाई है। सरकारी जांच प्रक्रिया इस बात का पता लगाएगी कि यह फंड वास्तव में राज्य में पहुंचा है या नहीं। फंड जुटाने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को दान में मिली रकम तथा उसके खर्च का पूरा विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा, ताकि सहायता सामग्री और राशि का वितरण प्रभावी ढंग से किया जा सके।

साइबर सेल की निगरानी और राहत कार्यकर्ताओं का सम्मान

डिजिटल अभियानों के माध्यम से एकत्र की जा रही राशि पर सतर्क नजर रखने के लिए असम पुलिस साइबर सेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साइबर सेल बाढ़ राहत से जुड़े वित्तीय खातों और सोशल मीडिया प्रोफाइल की लगातार निगरानी कर रही है ताकि आम जनता के भरोसे का दुरुपयोग न हो।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री सरमा ने असम के स्थानीय यूट्यूबर और जमीनी स्तर पर काम कर रहे राहत कार्यकर्ता समय गोगोई की खुलकर सराहना की। समय गोगोई ने अपने प्रोजेक्ट गोल्डन असम के जरिए व्यक्तिगत संसाधनों और जन सहयोग का उपयोग करके जलमग्न गांवों में फंसे लोगों तक भोजन, पीने का पानी और जरूरी दवाएं पहुंचाई हैं। उनकी टीम ने बाढ़ में फंसे बेजुबान जानवरों को बचाने और क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार राहत कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समय गोगोई और अन्य स्वयंसेवकों के प्रयासों को स्वीकार करेगी तथा उन्हें पारंपरिक असमी गमोसा भेंट कर सम्मानित करेगी।

सवाल-जवाब

असम सरकार यूट्यूबर्स द्वारा जुटाए गए राहत फंड की जांच क्यों कर रही है?
सरकार का उद्देश्य फंड के उपयोग में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और यह देखना है कि राहत कार्यों में दोहराव न हो।
कितने यूट्यूबर्स की सहायता राशि की जांच की जा रही है?
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के अनुसार, राज्य के भीतर और बाहर से राशि जुटाने वाले 72 यूट्यूबर्स की जांच की जा रही है।
समय गोगोई कौन हैं और उनकी सराहना क्यों की गई?
समय गोगोई असम के यूट्यूबर और राहत कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट गोल्डन असम के जरिए बाढ़ पीड़ितों को राशन, पानी और दवाएं वितरित कीं।
राहत फंड अभियानों पर कौन सी एजेंसी नजर रख रही है?
असम पुलिस साइबर सेल बाढ़ राहत से जुड़े वित्तीय खातों और सोशल मीडिया गतिविधियों की निगरानी कर रही है।
राज्य सरकार राहत कार्यकर्ताओं को कैसे सम्मानित करेगी?
सरकार बाढ़ राहत कार्यों में योगदान देने वाले यूट्यूबर्स और स्वयंसेवकों को पारंपरिक असमी गमोसा भेंट कर सम्मानित करेगी।
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