भारतीय सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती को लेकर चर्चाओं के केंद्र में रहने वाली अग्निपथ योजना को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने उन तमाम अटकलों और दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें यह कहा जा रहा था कि सेना ने इस भर्ती योजना को पूरी तरह से बंद या वापस ले लिया है। उन्होंने सोमवार को मीडिया के सामने स्पष्ट किया कि इस नीति की परिकल्पना ही इस तरह से की गई थी कि जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार इसमें समय-समय पर समीक्षा और सुधार किए जा सकें। हाल ही में इस ढांचे में किए गए बदलावों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने यह भी साफ किया कि ये सारे कदम सेना के तीनों अंगों के साथ गहन आंतरिक विचार-विमर्श और उनकी औपचारिक सिफारिशों के बाद ही उठाए गए हैं।
योजना की समीक्षा और बदलाव का पहले से था प्रावधान
इस नीति को लेकर सामने आ रहे बयानों पर बात करते हुए जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने दो टूक शब्दों में कहा कि इसे किसी भी रूप में योजना की वापसी या रोलबैक नहीं माना जाना चाहिए। जब इस योजना की शुरुआत चार साल पहले की गई थी, तभी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस पूरी व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। इसे कोई पत्थर की लकीर नहीं खींचा गया था, बल्कि इसमें हमेशा से इस बात की गुंजाइश रखी गई थी कि फीडबैक के आधार पर जरूरी बदलाव किए जा सकें। इस नीति को लेकर चल रही राजनीतिक और सार्वजनिक बहसों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आलोचकों के रवैये में दिख रहे विरोधाभास की ओर भी विशेष रूप से इशारा किया।
आलोचकों की दोहरी नीति पर दिया कड़ा संदेश
जनरल सुब्रमणि ने आलोचकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग आज इस योजना को लेकर तरह-तरह का भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने शुरुआत में खुद इसी योजना का पुरजोर विरोध किया था और अब वे इसमें किए जा रहे सकारात्मक बदलावों का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सेना की ओर से लिए गए ये सभी फैसले बेहद सोच-समझकर और जमीनी वास्तविकताओं को परखने के बाद किए गए हैं। नीति में किए गए बदलावों के पीछे की मंशा को समझाते हुए उन्होंने दो बेहद अहम फैसलों का विस्तार से जिक्र किया, जो आने वाले समय में सैनिकों के भविष्य और सेना की ताकत दोनों को प्रभावित करेंगे।
स्थायी भर्ती और सेवा विस्तार से जुड़ी अहम बातें
इस अपडेटेड ढांचे के तहत पहले प्रावधान के अनुसार चार साल की अपनी सेवा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने वाले 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के तौर पर सेना में स्थायी रूप से चुना जाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही दूसरे बड़े फैसले के तहत यह बात सामने आई है कि मैदानी स्तर पर भर्ती हुए इन युवाओं ने लगातार अपनी पेशेवर क्षमता और उच्च स्तर की प्रेरणा का शानदार प्रदर्शन किया है, जिसे देखते हुए सेना इनके कौशल और मैदानी अनुभव का और भी बेहतर और व्यापक इस्तेमाल करना चाहती है। इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इनकी सेवा अवधि को दो साल और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद इन सभी को पूरी तरह से नियमित कर दिया जाएगा।



















