नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ होने वाली कांसुलर वार्ता के रद्द होने या स्थगित होने की तमाम अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच यह महत्वपूर्ण बातचीत किसी भी तरह से रोकी नहीं गई है, बल्कि यह निर्धारित समय और आपसी सहमति से तय तारीख पर ही आयोजित की जाएगी। भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसी के साथ रचनात्मक और सकारात्मक द्विपक्षीय रिश्ते बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।
द्विपक्षीय सहयोग और संस्थागत बैठकें
विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार, रेलवे, जल संसाधन प्रबंधन और सीमा से जुड़े मुद्दों पर कई स्तरों पर पहल की जा रही है। इन तमाम मामलों पर पहले से तय संस्थागत तंत्र के अंतर्गत नियमित रूप से बैठकें भी संपन्न हो चुकी हैं। अब आगामी कांसुलर वार्ता के दौरान मुख्य रूप से संशोधित यात्रा व्यवस्था यानी रिवाइज्ड ट्रैवल अरेंजमेंट से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। भारत सरकार ने यह भी साफ किया है कि वह दोनों देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था के दायरे में रहते हुए तकनीकी स्तर की वार्ताओं समेत हर जरूरी मुद्दे पर बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है।
शंघाई सहयोग संगठन और वीजा नीति पर रुख
देश में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की आगामी बैठक में पाकिस्तान को आमंत्रित किए जाने को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी सरकार ने स्थिति साफ की है। केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के एक बयान के बाद खड़े हुए सवालों के संदर्भ में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस बहुपक्षीय आयोजन के लिए नियमों और परंपराओं के अनुसार कई देशों को आधिकारिक तौर पर न्योता भेजा गया है। इसके अलावा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा वीजा से जुड़े मामलों पर उठाए गए सवालों का भी सरकार ने जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी विदेशी नागरिक को वीजा जारी करना या उसे अस्वीकार करना संबंधित देश और उसकी सरकार का पूर्ण संप्रभु अधिकार होता है। कूटनीतिक गतिविधियों की कड़ी में यह भी बताया गया कि बेलारूस के विदेश मंत्री 15 से 18 नवंबर तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहने वाले हैं।
ईरान में फंसे भारतीय नाविक की सुरक्षित घर वापसी
विदेश मंत्रालय ने एक अन्य राहत भरी खबर साझा करते हुए ईरान में फंसे भारतीय नाविक अक्षय हरीश की सुरक्षित वतन वापसी की आधिकारिक पुष्टि की है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि विदेशों में आजीविका कमा रहे भारतीय नागरिकों और खासकर नाविकों की सुरक्षा तथा कल्याण हमेशा से सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। नाविक अक्षय हरीश ने पिछले महीने यानी 9 नवंबर को भारतीय मिशन से संपर्क कर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद तेहरान स्थित भारतीय दूतावास और बंदर अब्बास स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास हरकत में आए और उनसे तुरंत संपर्क साधा गया।
दस्तावेज खोने के बाद पैदा हुई थी मुश्किलें
जांच और बातचीत के दौरान यह बात सामने आई कि अक्षय हरीश वर्ष 2025 में ईरान के चाबहार बंदरगाह पहुंचने के बाद एक मर्चेंट जहाज पर सवार हुए थे। सफर के दौरान दुर्भाग्यवश उनके जरूरी यात्रा दस्तावेज कहीं खो गए, जिसके कारण उन्हें जहाज से नीचे उतार दिया गया और वह ईरान में ही फंसकर रह गए थे। इस स्थिति की जानकारी मिलने के बाद भारतीय अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और संबंधित जहाज के मालिक से संपर्क साधा। अब जहाज चलाने वाली संबंधित कंपनी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं तेजी से पूरी कर रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नाविक अक्षय के आवेदन पर उन्हें आपातकालीन प्रमाण पत्र यानी इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, जिससे उनकी भारत वापसी की बाधाएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं।
