न्यायमूर्ति सीएस कर्णन का निधन, शीर्ष अदालत के साथ टकराव और विवादों से भरा रहा था करियर

कानूनी कार्रवाई से बचकर भागने का दौर

सर्वोच्च अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद न्यायमूर्ति कर्णन ने एक महीने से अधिक समय तक पुलिस और कानून की गिरफ्त से खुद को बचाए रखा था। अंततः जून 2017 में कोलकाता पुलिस ने उन्हें कोयंबटूर से धर दबोचा। यह गिरफ्तारी उनके आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त होने के ठीक कुछ दिनों बाद 12 जून को हुई थी। अपनी निर्धारित सजा की अवधि पूरी करने के बाद उन्हें दिसंबर 2017 में जेल से बाहर रिहा कर दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायपालिका की शक्तियों और अदालत की अवमानना से जुड़े प्रावधानों को लेकर देश भर में एक लंबी बहस को जन्म दे दिया था।

प्रारंभिक जीवन और कानूनी पेशे में प्रवेश

उनका जन्म साल 1955 में तमिलनाडु के कुडलूर जिले स्थित करनाथम गांव में हुआ था। उनका शुरुआती नाम करुणानिधि था, जिसे उन्होंने 1955 के बाद साल 1991 में बदलकर आधिकारिक रूप से कर्णन कर लिया था। उन्होंने वर्ष 1983 में मद्रास विधि महाविद्यालय से अपनी कानून की डिग्री पूरी की और फिर दीवानी तथा संवैधानिक मामलों में वकालत की शुरुआत की। इसके बाद साल 2009 में उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और फिर 2016 में उनका तबादला कलकत्ता उच्च न्यायालय कर दिया गया। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने ही साथी जजों और कॉलेजियम पर भ्रष्टाचार के साथ-साथ जातिगत भेदभाव के सार्वजनिक आरोप लगाए थे।

सेवानिवृत्ति के बाद की कानूनी मुश्किलें

न्यायालय की नौकरी से हटने के बाद भी न्यायमूर्ति कर्णन का विवादों से नाता पूरी तरह नहीं टूटा। दिसंबर 2020 में चेन्नई पुलिस ने उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियो सामने आने के बाद की गई थी, जिनमें वह कथित तौर पर न्यायाधीशों और उनके परिवार की महिला सदस्यों के प्रति अपमानजनक भाषा और धमकियों का इस्तेमाल करते नजर आए थे। हालांकि बाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति और उनके द्वारा मांगी गई बिना शर्त माफी को आधार बनाते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी। अब उनके निधन के साथ ही भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास का एक बेहद विवादास्पद और अनूठा दौर आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है।