बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने से पहले अदालती लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म के प्रचार वीडियो में चिकित्सा बिरादरी के गलत चित्रण का आरोप लगाते हुए कुछ चिकित्सकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण ली थी। इस कानूनी विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। खंडपीठ ने फिल्म की निर्धारित रिलीज पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित नहीं किया है।
खंडपीठ ने क्यों नहीं सुनी जनहित याचिका
अदालत में 4 नवंबर को हुई कार्यवाही के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस संजय शर्मा की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष यह मामला पहुंचा था। पीठ ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से मना करते हुए स्पष्ट किया कि इसी विवाद और विषय वस्तु पर डॉक्टरों का एक अन्य पक्ष पहले से ही याचिका दाखिल कर चुका है। वह मामला वर्तमान में हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के समक्ष विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में दो समानांतर पीठों में एक जैसे मामले की सुनवाई करना उचित नहीं है। इसी आधार पर खंडपीठ ने अलग से जनहित याचिका पर सुनवाई करने की आवश्यकता खारिज कर दी।
चिकित्सकों की मुख्य आपत्तियां और आरोप
इस जनहित याचिका को डॉ. नचिकेता भाटिया और डॉ. ध्रुव चौहान की ओर से पेश किया गया था। दोनों याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर में चिकित्सकों के विरुद्ध शारीरिक हिंसा को एक नायक जैसी कार्रवाई के रूप में महिमामंडित किया गया है। याचिका के माध्यम से यह दलील दी गई कि फिल्म की कहानी पूरे चिकित्सा पेशे को भ्रष्ट और संदिग्ध रूप में चित्रित करती है। चिकित्सकों का पक्ष है कि यद्यपि सिनेमा एक काल्पनिक माध्यम है, लेकिन आम दर्शक बड़े पर्दे पर दिखाए जाने वाले दृश्यों को यथार्थ मान बैठते हैं। इससे समाज में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने इस बात को भी रेखांकित किया कि देश के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे संवेदनशील दौर में सिनेमाई पर्दे पर हिंसा का औचित्य ठहराना चिंताजनक है। याचिका में केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे फिल्म के आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों की पुनः समीक्षा करें तथा उनमें आवश्यक बदलाव या कटौती करवाएं।
सिंगल बेंच में पहले से लंबित याचिका और जारी नोटिस
जनहित याचिका खारिज होने से पहले ही चार अन्य चिकित्सकों ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। विभिन्न कॉरपोरेट अस्पतालों से जुड़े डॉ. निशांत सोनी, डॉ. आशीष तोमर, डॉ. रवि भाटिया और डॉ. शिवम वत्सल ने एक पृथक याचिका दायर की थी। इस याचिका में फिल्म के टीजर को सभी ऑनलाइन मंचों से तत्काल हटाने का अनुरोध किया गया था। इस मामले में 2 नवंबर को सुनवाई करते हुए जस्टिस अमित महाजन की सिंगल बेंच ने केंद्र सरकार, CBFC, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ-साथ फिल्म के निर्माताओं को भी औपचारिक नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस प्रमुख याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 16 नवंबर निर्धारित है।
मलयालम हिट की रीमेक और फिल्म की स्टारकास्ट
फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' का निर्देशन एम. पद्मकुमार कर रहे हैं, जो इस परियोजना के जरिए हिंदी सिनेमा में अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं। यह फिल्म वर्ष 2018 में रिलीज हुई चर्चित मलयालम फिल्म 'जोसेफ' की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे सनी देओल के अतिरिक्त रवि किशन, सौम्या टंडन, मनीष वाधवा, जिष्णु सेनगुप्ता, प्रज्ञा जायसवाल और टीनू आनंद महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। यह फिल्म 20 नवंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए प्रस्तावित है। अब सबकी निगाहें 16 नवंबर को सिंगल बेंच में होने वाली सुनवाई के फैसले पर टिकी हैं।
