पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुए संकट के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रणाली की मजबूती सामने आई है। फिक्की की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने महत्वपूर्ण विवरण साझा किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि संकट के समय कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात पूरी तरह ठप हो जाता और घरेलू उत्पादन भी शून्य पर पहुंच जाता, तब भी देश के पास 60 दिनों की राष्ट्रीय खपत को पूरा करने लायक पर्याप्त ईंधन रिजर्व मौजूद था। यह क्षमता वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति शृंखला में पैदा होने वाली किसी भी बड़ी रुकावट से निपटने की भारत की पूर्व-तैयारी को दर्शाती है।
होर्मुज संकट के दौरान ईंधन सुरक्षा और आपूर्ति प्रबंधन
28 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते में रुकावट आने के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुई थी। इस उथल-पुथल के बावजूद भारत ने अपने रणनीतिक प्रबंधन से कच्चे तेल और गैस की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा। हालांकि, रसोई गैस यानी एलपीजी की उपलब्धता को बनाए रखना प्रशासनिक तंत्र के लिए सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुआ। भारत अपनी कुल एलपीजी आवश्यकता का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा फारस की खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख उत्पादक देशों जैसे कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से आयात करता है। इस वजह से समुद्री मार्ग बाधित होते ही आपूर्ति पर सीधा असर पड़ने का जोखिम उत्पन्न हो गया था।
उत्पादन में तेजी और 1.07 लाख पेट्रोल पंपों पर निर्बाध आपूर्ति
आपूर्ति शृंखला पर पड़े इस दबाव से निपटने के लिए सरकार ने त्वरित कदम उठाए। घरेलू स्तर पर एलपीजी का दैनिक उत्पादन 35 हजार टन से बढ़ाकर सीधे 55 हजार टन कर दिया गया। आपूर्ति सीमित होने की आशंका से उपभोक्ताओं में घबराहट फैल गई, जिसके चलते रसोई गैस सिलेंडर की दैनिक बुकिंग अचानक 52 लाख से बढ़कर 92 लाख के स्तर पर पहुंच गई। इस जमाखोरी और पैनिक बुकिंग को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कठोर निगरानी और वितरण नियम लागू किए। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों के साथ दैनिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं और एलपीजी की अतिरिक्त खेपों का इंतजाम किया गया। इन समन्वित प्रयासों का परिणाम यह रहा कि देश भर में फैले लगभग 1.07 लाख पेट्रोल पंपों में से किसी भी स्थान पर ईंधन का सूखा नहीं पड़ा और आम नागरिकों को आवश्यक आपूर्ति मिलती रही।
रिफाइनिंग क्षमता और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की दीर्घकालिक योजनाएं
भारत अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए वैश्विक तेल शोधन केंद्र बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। वर्तमान में देश की कुल परिचालन रिफाइनिंग क्षमता लगभग 26.7 करोड़ टन वार्षिक है। सरकार का लक्ष्य आगामी दो वर्षों में इस क्षमता को बढ़ाकर 32 करोड़ टन प्रति वर्ष करने का है, जबकि दीर्घकालिक योजना के तहत इसे 45 करोड़ टन वार्षिक तक ले जाने का खाका तैयार किया गया है। इसके साथ ही देश में पेट्रोकेमिकल की मांग में भी भारी बढ़ोतरी का अनुमान है। मौजूदा 3.64 करोड़ टन की क्षमता के मुकाबले पेट्रोकेमिकल की मांग वर्ष 2030 तक 5.5 करोड़ टन और वर्ष 2047 तक 12 करोड़ टन प्रति वर्ष तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है।
हरित ऊर्जा लक्ष्य और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से भारत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके तहत जैव ईंधन, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, प्राकृतिक गैस और हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। इसके अलावा, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन खर्च को 5.40 डॉलर प्रति किलोग्राम से घटाकर लगभग 3 डॉलर प्रति किलोग्राम के स्तर पर लाया जा चुका है, जिसे भविष्य में 2.50 डॉलर प्रति किलोग्राम तक सीमित करने का लक्ष्य है।
इसी बीच, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर वैश्विक स्तर पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर एक संदेश जारी करते हुए यह विचार रखा कि यदि यह जलमार्ग अब अमेरिका के नियंत्रण क्षेत्र में है, तो इसका नाम बदलकर 'ट्रंप स्ट्रेट' किया जाना चाहिए। भारत द्वारा उठाए गए कदम यह साबित करते हैं कि रणनीतिक भंडारण और विविध ऊर्जा स्रोतों के बल पर देश वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रख सकता है।



















