लिथियम और अहम खनिजों की सुरक्षा के लिए केंद्र का सख्त कदम, ब्लैक मास और बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से लगाई रोक

इसी श्रेणी में लिथियम-आयन बैटरियों के प्रसंस्करण के बाद प्राप्त होने वाला 'ब्लैक मास' भी आता है। ब्लैक मास दरअसल प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरियों को क्रश (पीसकर) और प्रोसेस करके तैयार किया गया एक गहरा पाउडर होता है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, मैंगनीज और निकल जैसी कीमती धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। अब कोई भी भारतीय कंपनी सरकार की विशेष अनुमति या लाइसेंस के बिना इस सामग्री को विदेशों में नहीं बेच पाएगी। यह रोक अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

घरेलू रीसाइक्लिंग और खनिज सुरक्षा को मजबूती देने का प्रयास

विश्वभर में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन और हरित ऊर्जा की ओर तेजी से हो रहे बदलाव के कारण लिथियम-आयन बैटरियों की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। भारत वर्तमान में इन खनिजों के शोधन (रिफाइनमेंट) और प्रसंस्करण के मामले में शुरुआती चरणों में है। कच्चे खनिजों की उपलब्धता के लिए देश काफी हद तक विदेशी आयात पर निर्भर रहता है। ऐसे में यदि देश के भीतर उत्पन्न होने वाला बैटरी कचरा और ब्लैक मास भी विदेशी बाजारों में चला जाता है, तो भारतीय कंपनियों को रीसाइक्लिंग के लिए फिर से महंगे दामों पर कच्चा माल आयात करना पड़ता है।

सरकार के इस नए प्रतिबंध से देश के भीतर बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग को भारी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जब बैटरी कचरा देश में ही रुकेगा, तो स्थानीय रीसाइक्लिंग इकाइयां उसमें मौजूद लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को निकालकर उनका दोबारा इस्तेमाल नई बैटरियों के निर्माण में कर सकेंगी। इससे न केवल विदेशी आपूर्ति श्रृंखला पर भारत की निर्भरता कम होगी, बल्कि देश के भीतर एक मजबूत सर्कुलर इकोनॉमी का निर्माण भी होगा।

2,814 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता योजना का समर्थन

बैटरी कचरे के निर्यात पर यह पाबंदी सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत देश में खनिजों के प्रसंस्करण की क्षमता विकसित की जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए 2,814 करोड़ रुपये की एक पूंजीगत सहायता योजना को हरी झंडी दी गई थी। यह वित्तीय प्रोत्साहन योजना अगले पांच वर्षों यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू की जाएगी।

इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत देश में चार अत्याधुनिक मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इनमें से दो संयंत्र लिथियम के प्रसंस्करण के लिए और दो संयंत्र निकल के प्रसंस्करण के लिए समर्पित होंगे। योजना के नियमों के अनुसार, लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट की न्यूनतम वार्षिक क्षमता 30,000 टन और निकल प्रोसेसिंग प्लांट की न्यूनतम वार्षिक क्षमता 50,000 टन होनी अनिवार्य है। वित्तीय सीमा तय करते हुए सरकार ने प्रति लिथियम संयंत्र लाभार्थी के लिए अधिकतम 500 करोड़ रुपये और प्रति निकल संयंत्र लाभार्थी के लिए अधिकतम 900 करोड़ रुपये की सहायता राशि निर्धारित की है।

आयात पर निर्भरता घटाने और हरित भविष्य की ओर कदम

भारत वर्तमान में ई-वाहन क्रांति और ऊर्जा भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक रणनीतिक खनिजों के लिए पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर है। देश में आवश्यक शोधन अवसंरचना और उन्नत तकनीक का विकास अभी शुरुआती स्तर पर होने के कारण तैयार बैटरी सेल और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का आयात करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक कारों, दोपहिया वाहनों, बस और ग्रिड-स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के उत्पादन में लिथियम, कोबाल्ट और निकल प्राथमिक आधार स्तंभ हैं।

निर्यात पर रोक लगाने का यह नीतिगत कदम घरेलू कंपनियों को स्थानीय स्तर पर रिफाइनिंग कैपेसिटी और रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। जब ब्लैक मास देश में ही उपलब्ध होगा, तो निवेश करने वाले नए संयंत्रों को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इससे न केवल भारत की खनिज सुरक्षा सुदृढ़ होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और देश आत्मनिर्भर भारत के विजन की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा।