नक्सल मुक्त बस्तर में सुरक्षा का नया मॉडल, स्थानीय जवानों की बड़ी भर्ती के साथ शुरू होगी केंद्रीय बलों की वापसी

स्थानीय युवाओं को क्यों मिलेगी प्राथमिकता

इस भर्ती अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बस्तर के स्थानीय युवाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार का तर्क है कि इलाके के युवा वहां की भाषा, संस्कृति और स्थानीय हालात को बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए उनकी भर्ती से कानून-व्यवस्था और मजबूत होगी और स्थानीय लोगों का पुलिस पर भरोसा भी बढ़ेगा. पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, ताकि इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर किसी तरह का असर न पड़े. सरकार की मंशा है कि बस्तर के लोगों को सुरक्षा के साथ रोजगार के मौके भी मिलें, जिससे वे मुख्यधारा से जुड़ सकें.

अभी बस्तर में कितने जवान तैनात हैं

फिलहाल छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में 62 हजार से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं. इनमें सीआरपीएफ (CRPF), आईटीबीपी (ITBP), बीएसएफ (BSF) के साथ-साथ रेलवे ट्रैक की सुरक्षा में लगे एसएसबी (SSB) के जवान भी शामिल हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य में आईटीबीपी के 8 हजार से ज्यादा और बीएसएफ के 4 हजार से ज्यादा जवान अलग-अलग इलाकों में तैनात हैं, जबकि सबसे बड़ी तादाद सीआरपीएफ के जवानों की है.

मणिपुर भेजने की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार

इस पूरी कवायद के पीछे एक बड़ी वजह भी है. केंद्र सरकार बस्तर में तैनात इन केंद्रीय सुरक्षा बलों के कुछ जवानों को दूसरे राज्यों, खासकर मणिपुर भेजने की तैयारी कर रही है, और इसी वजह से छत्तीसगढ़ से उनकी वापसी की योजना बनाई गई है. सरकार का दावा है कि केंद्रीय बलों की वापसी के बावजूद बस्तर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत बनी रहेगी. नए पुलिस थानों की स्थापना, स्थानीय युवाओं की भर्ती और पुलिस बल को मजबूत करने के जरिए इलाके में शांति, विकास और लोगों का भरोसा और बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा.