मिजोरम सरकार राज्य में पर्यटन क्षेत्र को नया विस्तार देने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास में जुटी है। वर्ष 2024 से लेकर इस साल सितंबर माह तक राज्य में 20 लाख से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया है। इस भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन का मुख्य ध्यान अब पर्यटकों के ठहराव की अवधि को बढ़ाने पर है, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकें।
तीन रातों के ठहराव और बुनियादी ढांचे के विकास का लक्ष्य
राज्य के पर्यटन मंत्री लालघिंग्लोवा हमार ने जोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) कार्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान इन योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि मिजोरम आने वाला हर पर्यटक कम से कम तीन रातों तक राज्य में रुके। पर्यटकों के लंबे प्रवास से स्थानीय व्यवसायियों, होटल संचालकों और आम जनता की आय में सीधी बढ़ोतरी होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सकावरमुइतुआई से सायलाम होते हुए सियालसुक तक के क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, जिसमें कई करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।
पर्यटन के साथ सामाजिक सहयोग और हस्तशिल्प को बढ़ावा
पर्यटकों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार यंग मीज़ो एसोसिएशन (YMA) और स्थानीय चर्चों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि आगंतुकों के लिए सहायता प्रणाली और जरूरी निरोधात्मक उपाय लागू किए जा सकें। इसके अलावा, राज्य का श्रम, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग हस्तशिल्प कारीगरों की मदद के लिए 27.18 करोड़ रुपये की लागत से दो विशेष परियोजनाएं चला रहा है। इन पहलों से लगभग 3,200 स्थानीय कारीगरों और परिवारों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
किसानों को राहत और वित्तीय अनुशासन पर ध्यान
राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र और बुनियादी प्रशासनिक सुधारों पर भी काम किया है। अदरक उत्पादक किसानों की सहायता के लिए 191.52 करोड़ रुपये की समर्थन मूल्य राशि जारी की गई है। इस सहायता के वितरण में निष्पक्षता बरती गई है और लाभार्थियों का चयन राजनीतिक संबद्धता के बजाय उनकी उपज की मात्रा के आधार पर किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर मंत्रियों के वाहनों, आवास और हवाई अड्डे के स्वागत समारोहों पर होने वाले खर्च में कटौती करके वित्तीय अनुशासन लागू किया गया है।
प्रशासनिक सुधार और नशा मुक्ति के लिए विशेष अभियान
प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति, समय पर वेतन भुगतान, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और पेंशन से जुड़ी गड़बड़ियों को ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कानून व्यवस्था और नशीले पदार्थों के खिलाफ राज्य पुलिस तथा सेंट्रल यंग मीज़ो एसोसिएशन के समन्वय से दो बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। 'ऑपरेशन जेरिको' और 'ऑपरेशन ट्रिडेंट' के जरिए राज्य में ड्रग्स संबंधी अवैध गतिविधियों पर नकेल कसी जा रही है।



















