असम प्रशासन ने राज्यभर में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को गति देने के लिए व्यापक रणनीतिक समीक्षा की है। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में 16वें वित्त आयोग और 7वें असम राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाले 33,263 करोड़ रुपये से अधिक के कोष के उपयोग और वितरण पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केवल धनराशि का हस्तांतरण करना नहीं, बल्कि निचले स्तर पर शासन की पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही को बढ़ाना था।
16वें वित्त आयोग का ढांचा और निधि आवंटन
वर्ष 2026 से 2031 की अवधि को कवर करने वाले 16वें वित्त आयोग के तहत असम के लिए कुल 17,829 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है। इस विशाल राशि को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए 14,580 करोड़ रुपये तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए 3,249 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा के दौरान बेसिक, परफॉर्मेंस, टाइड और अनटाइड अनुदानों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर बल दिया गया।
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार की अगली किस्तों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय निकायों को राजस्व जुटाने के आंतरिक प्रयासों में तेजी लानी होगी। इसके अलावा, वित्तीय अनुपालन, ऑडिट रिपोर्ट को अद्यतन करने और उपयोग प्रमाण पत्रों (यूसी) को समय पर जमा करने की शर्तों की कड़ी समीक्षा की गई। छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं, नए शहरी निकायों के गठन और स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर संपन्न कराने से जुड़े मुद्दों पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ।
7वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें और परियोजनाएं
असम के 7वें राज्य वित्त आयोग (2026-31) के तहत कुल 15,434 करोड़ रुपये की सिफारिशों की समीक्षा की गई। इस बजटीय आवंटन में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), शहरी निकायों और छठी अनुसूची के क्षेत्रों के लिए 7,128 करोड़ रुपये का विचलन (डेवोल्यूशन) अनुदान और 8,306 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान शामिल है। यह धनराशि स्थानीय स्वशासन को आत्मनिर्भर बनाने और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है।
विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 347.46 करोड़ रुपये के विशिष्ट प्रस्तावों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इन प्रस्तावों के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, जल निकासी प्रणाली का सुधार, स्ट्रीट लाइटें लगाना, स्थानीय बाजारों का विकास, स्वच्छता अभियान और पंचायत तथा प्रशासनिक कार्यालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजनाएं शामिल हैं।
वित्तीय जवाबदेही और संस्थागत सशक्तीकरण पर जोर
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बकाया देनदारियों के निपटान और लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों पर विशेष चिंता व्यक्त की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे परियोजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता बरतें और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट जमा करें। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने से ही विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है।
समीक्षा बैठक का निष्कर्ष यह था कि वित्त आयोग से प्राप्त निधि केवल बजटीय आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस राशि का प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय संस्थाओं को मिलना चाहिए ताकि वे वित्तीय रूप से सशक्त बन सकें। जमीनी स्तर पर बेहतर योजना निर्माण, संस्थागत क्षमता में वृद्धि और बुनियादी सेवाओं का सुचारू वितरण ही राज्य के समग्र विकास की कुंजी है।



















