नई दिल्ली: देश की राजधानी से एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था सामने आई है, जिसमें अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि साबित करने के लिए आधार कार्ड को पुख्ता दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से एक महिला कर्मचारी की बर्खास्तगी और सेवानिवृत्ति से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान सुनाया गया है। अदालत का यह रुख पहचान पत्र के रूप में आधार की कानूनी सीमा तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
न्यायालय की यह टिप्पणी न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी द्वारा 13 नवंबर को दिए गए एक निर्णय के दौरान आई। अपने आदेश में उन्होंने आधार अधिनियम, 2016 का विशेष रूप से हवाला देते हुए समझाया कि इस कानून के तहत आधार संख्या को केवल किसी व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने के लिए एक माध्यम के रूप में वैधानिक मान्यता दी गई है। कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान या निर्देश मौजूद नहीं है जिसके आधार पर इसे जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सके।
नौकरी से हटाने और दस्तावेजों के विवाद की पूरी पृष्ठभूमि
यह पूरा कानूनी विवाद एक महिला कर्मचारी की नौकरी समाप्त किए जाने की कार्रवाई से जुड़ा हुआ था। महिला की शिकायत थी कि उसके नियोक्ता ने वर्ष 2017 में उसे पूरी तरह से अवैध और गैरकानूनी तरीके से अपनी सेवा से बाहर कर दिया था। नियोक्ता की तरफ से यह दलील दी गई थी कि कर्मचारी अपनी 58 वर्ष की निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर चुकी है। इस दावे के समर्थन में कंपनी ने आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि यानी 20 मई 1959 को मुख्य आधार बनाया था।
दूसरी तरफ, पीड़ित महिला कर्मचारी का पक्ष यह था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के आधिकारिक रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज है। महिला का कहना था कि इस आधिकारिक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2017 में उसकी उम्र सेवानिवृत्ति की अनिवार्य सीमा तक नहीं पहुँची थी, इसलिए उसे समय से पहले हटाना गलत था।
यूआईडीएआई के नियमों और स्वतंत्र साक्ष्यों की कमी का हवाला
अदालत ने सुनवाई के दौरान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की ओर से 20 दिसंबर 2018 को जारी किए गए एक कार्यालय ज्ञापन का भी विस्तार से जिक्र किया। इस ज्ञापन में इस बात को पूरी तरह साफ किया गया था कि आधार कार्ड में जन्मतिथि केवल कार्डधारक द्वारा खुद उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों या फिर उनकी स्व-घोषणा के आधार पर दर्ज की जाती है।
न्यायालय ने यह भी गौर किया कि इस विशिष्ट मामले में आधार कार्ड पर लिखी गई जन्मतिथि की प्रामाणिकता की पुष्टि करने वाला कोई भी स्वतंत्र और पुख्ता दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था। इसके साथ ही, अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि नियोक्ता कंपनी को वह आधार कार्ड कर्मचारी की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई से महज दो महीने पहले ही प्राप्त हुआ था।
एक साल पहले रिटायरमेंट देने की कार्रवाई को अदालत ने नकारा
दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला कर्मचारी के तर्कों को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जब कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पुख्ता रिकॉर्ड में जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज थी, तो नियोक्ता केवल आधार कार्ड में छपी दूसरी तारीख के बूते उसकी सेवाएं एक साल पहले समाप्त करने का कदम नहीं उठा सकता था। अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि वर्ष 2017 में महिला कर्मचारी ने अपनी सेवानिवृत्ति की आयु पूरी नहीं की थी।
इस न्यायिक निर्णय से उस कानूनी स्थिति पर से पर्दा हट गया है जहाँ आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि और अन्य सरकारी सेवा रिकॉर्ड के बीच कोई मतभेद सामने आता है। इससे नियोक्ताओं और संस्थानों को भी यह संदेश मिला है कि केवल आधार के आधार पर कर्मचारियों की सेवा की अवधि तय नहीं की जा सकती।
इससे पहले हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक मामले में व्यवस्था दी थी कि आधार कार्ड उम्र का पक्का प्रमाण नहीं है और बिना समुचित सत्यापन वाले स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर भी विवाह का पंजीकरण नहीं किया जा सकता। उस मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य में विवाह पंजीकरण के नियमों को बेहद सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए थे।



















