बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के बहुचर्चित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना परिसर में बृहन्मुंबई नगर निगम की तरफ से शुरू की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक नगर निगम इस ढांचे पर कोई नया बुलडोजर या हथौड़ा नहीं चलाएगा। इसके साथ ही खंडपीठ ने यह निर्देश भी दिया है कि मौके पर अब तक जितने हिस्से को तोड़ा गया है, उसकी पूरी फोटोग्राफी कराकर रिकॉर्ड पर रखा जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की गई है, जिसके बाद ही आगे की कानूनी स्थिति साफ होगी।
अचानक नोटिस देने के आरोपों पर तीखी बहस
हाई कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि नगर निगम प्रशासन ने बेहद जल्दबाजी में कार्रवाई शुरू कर दी। उनका कहना था कि उन्हें अपना पक्ष रखने या कानूनी विकल्प तलाशने के लिए पर्याप्त मोहलत नहीं दी गई और अचानक नोटिस थमाकर अमला मौके पर पहुंच गया। इस पर बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को सिरे से खारिज किया। निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि यह कोई रातोंरात लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इस ढांचे को लेकर पहला आधिकारिक नोटिस साल 2018 में ही जारी कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान जब पीठ ने पूछा कि क्या यह संपत्ति वक्फ बोर्ड से संबंधित है, तब यह जानकारी भी सामने आई कि कोविड काल में भी इस मामले को लेकर एक खंडपीठ के समक्ष विस्तार से सुनवाई हो चुकी है।
दाऊद इब्राहिम का ठिकाना और सी-1 श्रेणी का ढांचा
दक्षिण मुंबई का यह मुसाफिरखाना कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पुराना पारिवारिक ठिकाना और मुख्यालय माना जाता रहा है। वर्तमान में यह पूरी इमारत अत्यंत जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। नगर निगम प्रशासन ने तकनीकी सर्वे के आधार पर इस ढांचे को सी-1 श्रेणी यानी बेहद खतरनाक और रहने के अयोग्य संरचना घोषित किया था। इसी आधार पर पुलिस बल की मौजूदगी में 18 और 19 नवंबर को इसे गिराने का पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। निगम ने अपने आदेश में रेखांकित किया था कि मार्ग चौड़ीकरण परियोजना और आम नागरिकों की सुरक्षा दोनों ही दृष्टियों से इस जर्जर इमारत को जमींदोज करना बेहद आवश्यक है। निगम के अमले ने कार्रवाई शुरू करने से पहले वहां मौजूद लोगों से धार्मिक सामग्री, कुरान और नमाज की चटाइयों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की अपील भी की थी।
कार्रवाई को लेकर तेज हुआ राजनीतिक घमासान
मुसाफिरखाना परिसर में बुलडोजर चलने के बाद शहर में सियासी माहौल भी गरमा गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस दोनों ने इस पूरी कवायद का कड़ा विरोध किया है। इन दलों का दावा है कि इस परिसर के भीतर वक्फ बोर्ड में पंजीकृत एक अत्यंत पुरानी मस्जिद स्थित है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता वारिस पठान ने निगम के इस कदम को सीधे तौर पर अवैध करार दिया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल के स्थगन आदेश के बावजूद इस तरह का नोटिस जारी किया गया, जबकि यह 140 साल पुरानी मस्जिद है। उन्होंने कहा कि हम कानूनी पक्ष रखने के लिए केवल पंद्रह दिनों का समय मांग रहे हैं, ताकि किसी भी मनमानी कार्रवाई पर रोक लग सके।
दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया है। उनका कहना है कि दाऊद इब्राहिम एक भगोड़ा अपराधी है जिसने देश भर में आतंकी हमलों की साजिश रचकर सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की जान ली है। निरुपम ने तर्क दिया कि कानून के दायरे में काम कर रही सरकारी एजेंसियों को ऐसी संपत्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि अवैध दायरे में कोई अन्य ढांचा भी आ रहा है, तो नियमानुसार प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए।



















