देश की राजधानी में ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर आयोजित होने वाले राजनीतिक सम्मेलनों, धरनों और जनसभाओं को लेकर नियम पहले से कहीं अधिक सख्त होने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस ऐतिहासिक मैदान में सार्वजनिक गतिविधियों को अनुशासित और व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार किया है। इस नए मसौदे के तहत मैदान में किसी भी आयोजन के दौरान भीड़ की ऊपरी सीमा 50 हजार तय करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही कार्यक्रमों के समय को भी सीमित करते हुए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का दायरा निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
भीड़ और समय सीमा पर नए दिशा-निर्देश
प्रस्तावित नियमों के अनुसार रामलीला मैदान में किसी भी स्थिति में 50 हजार से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि, प्रत्येक कार्यक्रम में असल में कितने लोगों के जुटने की इजाजत दी जाएगी, यह संख्या एक समान नहीं होगी। कार्यक्रम की संवेदनशीलता, आयोजकों द्वारा जुटाए जाने वाले संभावित जनसमूह और उस समय की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करके संबंधित सक्षम अधिकारी ही अंतिम संख्या का निर्धारण करेंगे। समय सीमा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सीमित करने का मकसद यह है कि शाम के व्यस्त समय में मध्य दिल्ली की सड़कों पर यातायात का अत्यधिक दबाव न बने।
अनुमति प्रक्रिया और नगर निगम का अनापत्ति प्रमाण
नया मसौदा आयोजकों के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को पहले से अधिक समयबद्ध और औपचारिक बनाता है। इसके अनुसार किसी भी संस्था या राजनीतिक दल को रैली की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 10 दिन पूर्व पुलिस प्रशासन के पास आवेदन जमा करना होगा। पुलिस से संपर्क साधने से पहले आयोजकों को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से मैदान की उपलब्धता का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। जब नगर निगम यह प्रमाणित कर देगा कि उस तारीख को मैदान खाली है, तभी पुलिस विभाग सुरक्षा और अनुमति संबंधी औपचारिकताएं आगे बढ़ाएगा।
यातायात प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी
सार्वजनिक असुविधा को रोकने के लिए यातायात और पार्किंग की सीधी जवाबदेही आयोजकों के कंधों पर डाली गई है। आयोजकों को स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके पहले से एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी होगी। आयोजन में भाग लेने आने वाले वाहनों के लिए ड्रॉप-ऑफ पॉइंट निर्धारित किए जाएंगे ताकि मुख्य मार्गों पर जाम न लगे। इसके अतिरिक्त आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि फुटपाथ, आम सड़कें और आपातकालीन निकासी मार्ग पूरी तरह अवरोध मुक्त रहें।
भीड़ के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आयोजकों को स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सहायता, सचल शौचालय और सफाई का मुकम्मल प्रबंध करना होगा। रैली या प्रदर्शन समाप्त होने के उपरांत मैदान में फैले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने का दायित्व भी सीधे तौर पर आयोजक संस्था का ही होगा।
सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रतिबंधित सामग्री
सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ रखने के लिए रामलीला मैदान के भीतर किसी भी प्रकार के पारंपरिक या आधुनिक अस्त्र-शस्त्र ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसमें तलवारें, भाले, नुकीली वस्तुएं और कानून द्वारा वर्जित किसी भी तरह की सामग्री शामिल है। सुरक्षा कारणों से मैदान और उसके आसपास के वायुक्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की सख्त मनाही होगी, और यदि किसी विशेष परिस्थिति में इसकी आवश्यकता होती है तो सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
जंतर-मंतर के विकल्प के रूप में नई व्यवस्था
यह नीतिगत बदलाव उस पृष्ठभूमि में आया है जब दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर में ऐतिहासिक जंतर-मंतर को अधिकृत प्रदर्शन स्थलों की श्रेणी से बाहर कर दिया था। उस फैसले के बाद राष्ट्रीय राजधानी में धरने और जनसभाओं के लिए तीन मुख्य स्थल निर्धारित किए गए थे, जिनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान शामिल हैं। 1 नवंबर को रामलीला मैदान में विपक्ष की एक बड़ी रैली भी आयोजित हुई थी। पुलिस मुख्यालय को यह नया ड्राफ्ट भेज दिया गया है, जहां वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा और औपचारिक स्वीकृति के पश्चात इसे आधिकारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा।
