अल-नीनो संकट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बड़ी चेतावनी, भारत समेत कई देश हाई रिस्क जोन में शामिल

अल-नीनो का बढ़ता दायरा और आपातकालीन स्तर

अल-नीनो मूल रूप से प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान में होने वाली असाधारण वृद्धि से जुड़ी एक प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया है। इसके प्रभाव से पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में तापमान और मानसूनी बारिश का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कहीं सूखा तो कहीं भारी बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2026 से लेकर मार्च 2027 तक के शुरुआती छह महीनों के लिए लगभग 3.5 करोड़ डॉलर के वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता बताई है। संगठन ने मुख्य रूप से चार प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है जिनमें रोगों की निगरानी, समय पर चेतावनी, रोकथाम के उपाय और चिकित्सा सेवाओं का बेहतर समन्वय शामिल है। यह साफ किया गया है कि अल-नीनो सीधे तौर पर बीमारी का कारण नहीं बनता, बल्कि पर्यावरण में बदलाव लाकर संक्रमण और गर्मी से जुड़े खतरों को बढ़ावा देता है।

देश में इन बीमारियों के बढ़ने की आशंका

स्वास्थ्य आकलन के आधार पर भारत के लिए कई तरह के गंभीर जोखिमों की पहचान की गई है, जो नागरिकों के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित कर सकते हैं:-

• लू और गर्मी से जुड़ी बीमारियां: अत्यधिक तापमान और लंबी अवधि तक रहने वाली गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीटस्ट्रोक जैसी समस्याएं तेजी से पैर पसार सकती हैं। इसका बुरा असर हृदय, किडनी और सांस के मरीजों पर भी पड़ सकता है।
• डेंगू और मलेरिया का खतरा: तापमान तथा बारिश के चक्र में बदलाव मच्छरों के पनपने के अनुकूल माहौल तैयार करता है। भारत में डेंगू को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मलेरिया को लेकर भी चिंता जताई गई है।
• लेप्टोस्पायरोसिस और जलजनित संक्रमण: भारी बारिश, बाढ़ और साफ-सफाई की कमी के चलते दूषित पानी के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे लेप्टोस्पायरोसिस और अन्य संक्रामक बीमारियां फैलती हैं।
• खाद्य संकट और कुपोषण: बारिश की कमी कृषि उपज को नुकसान पहुंचाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रभावित होती है। इससे छोटे बच्चों तथा महिलाओं में कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है।
• स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव: भीषण गर्मी और बाढ़ जैसी आपदाएं अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को बाधित करती हैं, जिससे गंभीर रोगियों के नियमित उपचार में अड़चनें आती हैं।
• मानसिक स्वास्थ्य पर असर: रोजगार छिनने और विस्थापन जैसी परिस्थितियों के कारण लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
• कमजोर वर्गों पर अधिक प्रभाव: बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को इस संकट का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ सकता है।

मानसून के पैटर्न पर भी पड़ेगा असर

भारत की कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था काफी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है। ऐसे में मौसम के चक्र में बदलाव चिंता का विषय बना हुआ है। संसद में साझा किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई थी। संशोधित अनुमानों के मुताबिक बारिश का यह स्तर दीर्घकालिक औसत का लगभग 90 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई गई थी जिसमें 4 प्रतिशत तक की मॉडल त्रुटि का अनुमान था। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसका प्रभाव अल-नीनो की तीव्रता और हिंद महासागर द्विध्रुव जैसी अन्य जलवायु परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है।

संकट से निपटने के लिए सुझाए गए उपाय

इस वैश्विक चुनौती का सामना करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों को पूर्व अनुमान लगाने, जोखिम को कम करने और तत्काल कदम उठाने की रणनीति अपनाने का सुझाव दिया है। इसके तहत संक्रामक रोगों की निगरानी प्रणाली को मजबूत करने, अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जल आपूर्ति को सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने तथा आम जनता को जागरूक करने की सलाह भी दी गई है ताकि संभावित नुकसान को कम से कम किया जा सके।