धर्मशाला के तपोवन स्थित रूलिंग लॉन्ज में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आयोजित कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक में नए जिलों के गठन का मुद्दा उठते ही स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। राज्य में प्रशासनिक सरलीकरण और नए जिलों के निर्माण की प्रक्रिया को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर ही गहरे मतभेद सतह पर आ गए हैं। कांगड़ा जिले के भौगोलिक पुनर्गठन पर चर्चा के दौरान विधायकों के बीच जोरदार बहस हुई, जिससे बैठक का माहौल काफी गरमा गया।
कांगड़ा पुनर्गठन पर विधायकों के बीच तीखी बहस
बैठक में कांगड़ा जिले को विभाजित कर नया जिला बनाने के प्रस्ताव पर कांग्रेस के अपने ही विधायक आमने-सामने आ गए। कांगड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे एक विधायक ने नए जिले के गठन की पैरवी करते हुए कहा कि प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बेहद जरूरी कदम है। उनका तर्क था कि कांगड़ा एक बड़ा क्षेत्र है, जहां की जनता को सरकारी कामकाज और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए दूर-दराज के इलाकों से जिला मुख्यालय तक यात्रा करनी पड़ती है। नए जिले के गठन से सरकारी सेवाओं की पहुंच आम नागरिकों तक आसान होगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी।
इसके विपरीत, कांगड़ा जिले से ही आने वाले दो अन्य विधायकों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि हिमाचल प्रदेश पहले से ही एक छोटा और सीमित संसाधनों वाला पहाड़ी राज्य है। ऐसे में नए प्रशासनिक जिलों का निर्माण करने से सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा और प्रशासनिक व्यवस्था में अनावश्यक जटिलताएं पैदा होंगी। विरोधी विधायकों का कहना था कि प्रशासनिक पुनर्गठन का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि बिना किसी ठोस अध्ययन के उठाए गए ऐसे कदम से दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। बहस के दौरान दोनों पक्षों के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई कि आरोप-प्रत्यारोप और तीखी नोकझोंक का दौर शुरू हो गया, जिसे संभालने के लिए वरिष्ठ नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का मध्यस्थता और आयोग की भूमिका पर स्पष्टीकरण
विधायकों के बीच बढ़ती तल्खी और नोकझोंक को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान को बीच-बचाव करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने विवाद को शांत करते हुए विधायकों को स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी नए जिलों के निर्माण का कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केवल एक समीक्षा आयोग का गठन किया है, जिसका काम सभी तकनीकी, भौगोलिक और प्रशासनिक पहलुओं का गहराई से अध्ययन करना है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायकों को आश्वस्त किया कि आयोग की यह प्रक्रिया काफी लंबी और विस्तृत है। इसमें राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या घनत्व, प्रशासनिक आवश्यकताओं और आम जनता की सहूलियत जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का व्यापक विश्लेषण किया जाएगा। सरकार किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों से विचार-विमर्श करेगी और आयोग की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का कदम उठाया जाएगा। सीएम के इस आश्वासन के बाद बैठक में मौजूद विधायक शांत हुए, लेकिन पार्टी के भीतर इस संवेदनशील मुद्दे पर बना आंतरिक असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
हिमाचल में जिला पुनर्गठन के पिछले प्रयास और राजनीतिक सबक
बैठक के दौरान नए जिलों का विरोध कर रहे नेताओं ने हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का हवाला भी दिया। विधायकों ने याद दिलाया कि राज्य में नए जिलों के गठन की कवायद पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन हर बार राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण इसे रोकना पड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी कांगड़ा और अन्य क्षेत्रों में नए जिले बनाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया था, लेकिन आम सहमति न बनने के कारण योजना आगे नहीं बढ़ पाई थी।
इसी तरह, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार के दौरान भी प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर चर्चाएं शुरू हुई थीं, लेकिन व्यावहारिक दिक्कतों और राजनीतिक विरोध के चलते उस दिशा में भी कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। विरोधी खेमे के विधायकों ने दलील दी कि अतीत के अनुभवों से सबक लेते हुए सरकार को चुनाव से ठीक पहले इस तरह का संवेदनशील कदम उठाने से बचना चाहिए। उनका मानना था कि पिछले इतिहास को देखते हुए ऐसे फैसलों से राजनीतिक नुकसान की आशंका ज्यादा रहती है।
विधानसभा सत्र में नियम-130 के तहत चर्चा की तैयारी
कांग्रेस विधायक दल की अंदरूनी बैठक में उभरा यह विवाद अब राज्य विधानसभा के पटल पर भी गूंजने के लिए तैयार है। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने नियम-130 के तहत राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन और नए जिलों के निर्माण के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए नोटिस दिया है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को ही इस विषय पर चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन पूर्व दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने और शोकोद्गार के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दिए जाने के कारण चर्चा शुरू नहीं हो पाई।
सत्र के आगामी दिनों में जब इस प्रस्ताव पर विधानसभा में बहस होगी, तो सत्तापक्ष और विपक्ष के रुख पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी होंगी। इस बीच, शीतकालीन सत्र की औपचारिक शुरुआत से ठीक पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोनिया गांधी पर केंद्रित एक विशेष पुस्तक का विमोचन भी किया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आयोग की आने वाली रिपोर्ट और विधानसभा में होने वाली बहस के बाद राज्य सरकार प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर क्या रुख अपनाती है।



















