उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ से 'जनगणना-2027' के द्वितीय चरण का औपचारिक शुभारंभ किया है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत राज्यभर में स्व-गणना (सेल्फ-न्यूमरेशन) तथा घर-घर जाकर आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत के इस पहले डिजिटल जनगणना अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज का कोई भी वर्ग अथवा पात्र व्यक्ति सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे।
डिजिटल जनगणना और द्वितीय चरण की रूपरेखा
विश्व के सबसे बड़े और पूरी तरह से डिजिटल आधार पर आयोजित किए जा रहे इस जनगणना अभियान का दूसरा चरण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस चरण के अंतर्गत नागरिक स्वयं भी ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जबकि प्रशासनिक टीमें घर-घर जाकर आंकड़ों का सत्यापन करेंगी। डिजिटल माध्यम अपनाने से डेटा की सटीकता बढ़ेगी और इसमें फर्जीवाड़े या त्रुटियों की गुंजाइश खत्म होगी। सरकार का मानना है कि सटीक आंकड़ों के आधार पर ही प्रभावी नीतियां और भविष्य की विकास योजनाएं तैयार की जा सकती हैं।
सटीक आंकड़ों और जनकल्याणकारी योजनाओं का संबंध
जनगणना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, "जब समाज का कोई वर्ग जनगणना से वंचित रह जाता है, तो पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाता है।" उन्होंने जोर दिया कि किसी भी राज्य या देश के संतुलित विकास के लिए अंतिम व्यक्ति तक संसाधनों का पहुंचना अनिवार्य है। नए डिजिटल तंत्र के जरिए डेटा संग्रहण त्वरित और पारदर्शी होगा, जिससे सीधे तौर पर बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी प्राथमिकताओं को तय करने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के बारे में
उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देश में अग्रणी स्थान रखता है। राज्य की प्रशासनिक एवं विधायिक राजधानी लखनऊ है, जबकि न्यायिक राजधानी प्रयागराज में स्थित है। इसके अलावा आगरा, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहर राज्य के प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं। भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल देश स्थित हैं, जबकि अन्य दिशाओं में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड की सीमाएं इससे मिलती हैं। इतने विशाल क्षेत्र में जनगणना को डिजिटल रूप से निष्पादित करना प्रशासनिक दृष्टि से एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
जनता की प्रतिक्रिया
इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर नागरिकों ने अपनी राय साझा की। अधिकांश लोगों ने पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया का स्वागत करते हुए इसे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का माध्यम बताया, जबकि कुछ नागरिकों ने स्थानीय स्तर पर आर्थिक सहायता और जनकल्याणकारी पैकेजों की मांग रखी।



























