झारखंड में आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई है। जांच एजेंसी ने इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज करते हुए नामजद आरोपियों अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार और शुभचिंतक इस पूरी प्रक्रिया को न्याय की उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन क्या इस बार सच्चाई पूरी तरह सामने आ पाएगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इस बीच, राज्य के एक पुराने और बेहद चर्चित मामले की यादें ताजा हो गई हैं, जिसने न्याय प्रणाली की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए थे।
साहिबगंज के रूपा तिर्की प्रकरण की परछाई
निशा भगत के मामले की तुलना सीधे तौर पर तीन साल पहले यानी तीन मई 2021 को साहिबगंज में सामने आई घटना से की जा रही है। उस समय वर्ष 2018 बैच की सब-इंस्पेक्टर रूपा तिर्की का शव उनके ही सरकारी आवास में फंदे से लटका हुआ मिला था। इस घटना के बाद पूरे राज्य में भारी राजनीतिक हंगामा खड़ा हुआ था और विभिन्न आदिवासी संगठनों तथा विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। भारी दबाव के बाद मामले की जांच पहले एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के आयोग को दी गई और फिर इसे सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया था।
तकनीकी साक्ष्यों और पुलिस जांच का दायरा
रूपा तिर्की मामले की जब शुरुआती पुलिस जांच आगे बढ़ी, तो तत्कालीन एसआईटी ने प्रेम प्रसंग की थ्योरी सामने रखी। पुलिस का दावा था कि आरोपी दारोगा शिव कुमार कन्नौजिया के साथ उनके संबंध थे और विवाह को लेकर उपजे विवाद के कारण उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। एसआईटी को अपनी जांच में हत्या से जुड़ा कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा था, जिसके बाद मामले की कमान केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके।
सीबीआई जांच और क्लोजर रिपोर्ट का निष्कर्ष
केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस हाई-प्रोफाइल मामले की नए सिरे से पड़ताल शुरू की जिसमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड, कॉल डंप और अन्य फोरेंसिक साक्ष्यों का गहराई से विश्लेषण किया गया। एजेंसी के अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों के साथ-साथ शिव कुमार कन्नौजिया से भी लंबी पूछताछ की। हालांकि, एक साल तक चली तमाम जांच-पड़ताल के बाद वर्ष 2022 में जो नतीजा सामने आया, वह पुलिस के निष्कर्षों से अलग नहीं था। एजेंसी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में इस घटना को आत्महत्या ही करार दिया, जिससे न्याय की आस लगाए बैठे लोगों को निराशा हाथ लगी थी।
राजनीतिक बयानबाजी और भविष्य की चुनौतियां
पुराने मामलों के निष्कर्षों का हवाला देकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि जब स्थानीय पुलिस और एसआईटी पहले ही सही दिशा में जांच कर रही थी, तो इस तरह के मामलों में केंद्रीय एजेंसी की भूमिका को लेकर अति-उत्साह दिखाना उचित नहीं है। उनका यह भी मानना है कि कई मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत प्रभावी नहीं रहा है। दूसरी ओर, पूर्व आईआरएस अधिकारी निशा उरांव ने विश्वास जताया है कि इस बार जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी जिससे निशा भगत के परिवार को इंसाफ मिल सकेगा।
पिठोरिया की घटना पर टिकी हैं निगाहें
बीते छह नवंबर को रांची के पिठोरिया क्षेत्र में निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद से हालात काफी हद तक पुराने प्रकरण जैसे ही नजर आ रहे हैं। एजेंसी ने अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ मामला दर्ज कर दस्तावेजों की जब्ती और पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां पारदर्शी जांच का भरोसा दिलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुराने अनुभवों की वजह से लोगों के मन में आशंकाएं भी बनी हुई हैं। अब मुख्य सवाल यह है कि क्या यह जांच उन तमाम अनसुलझे सवालों के संतोषजनक जवाब ढूंढ पाएगी जिनके लिए एक परिवार लगातार संघर्ष कर रहा है।


















