फिलीपींस की अपनी आधिकारिक यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को स्वदेश लौट रहे हैं। राजधानी दिल्ली पहुंचते ही वह सीधे प्रशासनिक गतिविधियों में जुटेंगे और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सुबह 10 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में सरकार के अब तक के कामकाज, पिछली बैठकों में लिए गए फैसलों पर हुई प्रगति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
सरकारी योजनाओं और विकसित भारत 2047 पर विशेष ध्यान
इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने की समीक्षा होगी। बैठक का एक मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने (विकसित भारत 2047) के दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए आगे का खाका तैयार करना है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार किए गए भावी रोडमैप की बारीकी से जांच की जाएगी ताकि विकास कार्यों में और तेजी लाई जा सके।
सितंबर में आयोजित चिंतन शिविर और पिछले निर्णयों का आकलन
इससे पूर्व, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर के महीने में एक चिंतन शिविर के रूप में आयोजित की गई थी। उस बैठक के दौरान सरकार का मुख्य ध्यान इस बात पर था कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचे। मंत्रियों ने पात्र लाभार्थियों तक सुविधाओं की 100 प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करने और आम नागरिकों के साथ प्रशासनिक संवाद को बेहतर बनाने के उपायों पर गहन विचार-विमर्श किया था। बुधवार को होने वाली बैठक में उन्हीं निर्णयों की व्यावहारिक प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
मंत्रिपरिषद के विभिन्न स्तरों पर केंद्रित मंथन
पिछली बैठकों की तुलना में इस बार का सत्र अधिक केंद्रित रहने की संभावना है। पूर्व में प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के साथ कई दौर की पृथक बातचीत कर चुके हैं। बैठकों के इस सिलसिलेबद्ध ढांचे के तहत, अब कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के साथ रणनीतिक विषयों पर अलग से विचार-विमर्श किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकार के सर्वोच्च प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करना और मंत्रालयों की कार्यक्षमता को बढ़ावा देना है।



















