लाइव: संसद मानसून सत्र का 11वां दिन — लोकसभा में आज पेश हो सकते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान और बैंक साक्ष्य विधेयक — 3 अगस्त 2026

राज्यसभा 'हमें न्याय चाहिए' के नारों से गूंज उठी, क्योंकि विपक्षी सांसद दिल्ली में हुई हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बयान देने की लगातार मांग कर रहे थे। सदन में जब MSME संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया गया, तब भी विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे और शोर-शराबे के कारण कार्यवाही प्रभावित रही।

विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और प्रदर्शन के बीच उच्च सदन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक पर विचार-विमर्श शुरू किया। वर्ष 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन के उद्देश्य से लाया गया यह विधेयक अदालतों को यह अधिकार प्रदान करेगा कि यदि किसी आदेश को रद्द करने की याचिका छह महीने से अधिक समय से लंबित है, तो वे MSME आपूर्तिकर्ताओं को तय राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दे सकें।

विपक्षी हंगामे के बीच लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अब निचला सदन मंगलवार सुबह 11 बजे फिर से कार्यवाही शुरू करेगा।

राज्यसभा में सदस्यों ने दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित बर्बरता पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से जवाब देने की अपनी मांग दोहराई।

लोकसभा ने ध्वनिमत के जरिए उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी सांसदों के भारी विरोध और हंगामे के बीच इस विधेयक को सदन में पेश किया। विधेयक में उल्लेख किया गया है कि नए मामलों के दर्ज होने और मुकदमों के निस्तारण के बीच लगातार बने फासले ने मुकदमों के प्रबंधन को बेहद कठिन बना दिया है, विशेष रूप से पुराने लंबित मामलों और बड़ी पीठों द्वारा सुने जाने वाले प्रकरणों में। सरकार का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या में बढ़ोतरी करना मुकदमों के बोझ और लंबित मामलों को घटाने के सबसे प्रभावी कदमों में से एक है।

लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली प्रदर्शनों के दौरान पुलिसिया कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगने को लेकर अपना विरोध जारी रखा।

लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को प्रस्तुत किया। इस विधेयक का मकसद उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसके जरिए अदालती मामलों के बढ़ते अंबार की चिंता के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की गई थी। यह कानून मई महीने में प्रख्यापित किए गए उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 का स्थान लेगा, जिससे भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी।

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगने की अपनी मांग पर अड़े विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण लोक सभा की कार्यवाही को दूसरी बार दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार (3 अगस्त) को लोक सभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक पेश किया।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने सोमवार (3 अगस्त) को लोक सभा में भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक को लेकर भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) के शिक्षाविदों और छात्रों में भारी नाराजगी है। उनका दावा है कि संस्थान को "पंजीकृत सोसाइटी से वैधानिक निकाय कॉरपोरेट" में बदलकर इसकी शैक्षणिक स्वायत्तता छीनी जा रही है।

विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं और विद्यार्थियों पर पुलिस की बर्बरता के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

शून्य काल के दौरान विपक्षी दलों के लगातार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

राज्यसभा में शून्य काल के दौरान विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बुलाए जाने की मांग को लेकर जोरदार विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की।

लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को चर्चा एवं पारित कराने हेतु प्रस्तुत करेंगे। अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक संसद के निचले सदन में पेश किया है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृत जजों की कुल संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है।

सोमवार (3 अगस्त) को राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित करने के लिए विचार किए जाने की उम्मीद है। वर्ष 2006 के मूल कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखने वाला यह विधेयक अदालतों को यह अधिकार प्रदान करेगा कि यदि किसी आदेश को रद्द करने का आवेदन 6 महीने से अधिक समय से लंबित रहता है, तो वे MSME आपूर्तिकर्ताओं को बकाया राशि का न्यूनतम 50% भुगतान करने का निर्देश दे सकें।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार (3 अगस्त) को लोकसभा में कामरोको प्रस्ताव (स्थगन प्रस्ताव) का नोटिस दिया, जिसमें उन्होंने अवसरवादिता के कारण होने वाले सामूहिक राजनीतिक दल-बदल को रोकने हेतु एक नया दल-बदल विरोधी कानून बनाने की आवश्यकता पर तुरंत बहस की मांग की।

आज की कार्यसूची के मुताबिक, लोकसभा सांसद सौगत रॉय, एन. के. प्रेमचंद्रन और डीन कुरियाकोस एक वैधानिक संकल्प पेश करने वाले हैं। यह संकल्प राष्ट्रपति द्वारा 16 मई 2026 को जारी किए गए 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 (2026 का संख्यांक 1)' के प्रति अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए लाया जा रहा है।

आज की कार्यसूची के अनुसार, संसद के निचले सदन में निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने का कार्यक्रम है: भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान को एक व्यापक वैधानिक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से एक विधेयक पेश करने की अनुमति मांगेंगे। इसका लक्ष्य इस संस्थान को सांख्यिकी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र के रूप में उत्कृष्ट बनाना तथा इससे जुड़े अन्य मामलों की व्यवस्था करना है। बैंक साक्ष्य विधेयक, 2026 निर्मला सीतारमण बैंक खातों एवं बहियों से संबंधित साक्ष्य से जुड़े नियमों के लिए विधेयक पेश करने की अनुमति मांगेंगी। इस कानून का मकसद बैंक साक्ष्य नियमों को आधुनिक डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुकूल बनाना और इससे संबंधित मामलों का निपटारा करना है।