लाइव: संसद के मानसून सत्र का 9वां दिन: लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट जज विधेयक पर चर्चा, राज्यसभा में पेपर लीक विरोधी बिल पेश — 30 जुलाई 2026

कांग्रेस के MP मनीष तिवारी ने गुरुवार (30 जुलाई) को लोकसभा में एक नया दल-बदल विरोधी कानून बनाने के दायरे पर बहस की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उनका उद्देश्य अवसरवादी और बिना किसी वैचारिक या नीतिगत मतभेद के बड़े पैमाने पर होने वाले राजनीतिक दल-बदल पर रोक लगाना है, साथ ही संसद और विधानमंडलों के भीतर व बाहर जनप्रतिनिधियों की ईमानदार और आलोचनात्मक असहमति का सम्मान सुनिश्चित करना है।

कार्यसूची के मुताबिक, विदेश मामलों की स्थायी समिति की दो रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी जाएंगी। इनमें "आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में भारत की भूमिका और मौजूदगी" पर विस्तृत रिपोर्ट शामिल है, साथ ही भारत-बांग्लादेश संबंधों के भविष्य से जुड़ी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति भी पेश की जाएगी।

कांग्रेस के राज्यसभा MP रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार (20 जुलाई, 2026) को नियम 267 के तहत एक औपचारिक नोटिस प्रस्तुत किया, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं, गबन और चंदे की लूट पर चर्चा के लिए तय कामकाज को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है。 राज्यसभा के महासचिव को भेजे अपने पत्र में, सुरजेवाला ने सभापति से आग्रह किया कि सरकारी जवाबदेही तय करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण और त्वरित बहस के लिए पूर्व-निर्धारित सभी विधायी कार्यों को रोक दिया जाए。 नोटिस में रेखांकित किया गया कि दुनियाभर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने अगाध धार्मिक आस्था के तहत सामूहिक, व्यक्तिगत और गुप्त दान के जरिए हजारों करोड़ रुपये का अंशदान दिया था。 नोटिस के अनुसार, "ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री राम मंदिर में दान की चोरी, चढ़ावे की लूट और गबन का मामला न केवल करोड़ों भक्तों की आस्था पर डाका है, बल्कि यह माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से गठित श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और संबद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई सीधी लूट, गबन और भ्रष्टाचार का मामला है।" ANI

कांग्रेस MP मनीष तिवारी ने गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को लोकसभा में एक नए दल-बदल विरोधी कानून की रूपरेखा पर बातचीत की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया。 अपने नोटिस में, तिवारी ने एक ऐसे कानूनी ढांचे का समर्थन किया जो अवसरवादिता से प्रेरित बड़े पैमाने के दल-बदल को रोक सके, जिनका किसी वास्तविक नीतिगत या वैचारिक मतभेद से कोई सरोकार नहीं होता。 कांग्रेस नेता ने संसद और राज्य विधानमंडलों के अंदर और बाहर जनप्रतिनिधियों की सच्ची और आलोचनात्मक असहमति के अधिकार की रक्षा करने तथा दल-बदल पर अंकुश लगाने के बीच संतुलन साधने पर जोर दिया। उन्होंने मौजूदा दल-बदल विरोधी प्रावधानों की समीक्षा करने और लोकतांत्रिक जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने के लिए सदन से इस पर विस्तृत चर्चा कराने का आग्रह किया है。 ANI

INDIA गठबंधन के भीतर यह सहमति बन रही है कि विपक्ष को संसद में अयोध्या राम मंदिर गबन के मुद्दे को लगातार उठाना चाहिए। विपक्षी दलों की बैठकों में इस मामले को लगातार उठाने वाली समाजवादी पार्टी (SP) ने बुधवार (29 जुलाई, 2026) को संसद परिसर में विरोध-प्रदर्शन किया。 वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के अनुसार, यह तय किया गया कि गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को लोकसभा में और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित होने के बाद राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा मांगी जाएगी। विपक्ष अयोध्या राम मंदिर में चंदे के कथित गबन पर बहस की मांग पर अड़ा है。 विपक्षी दल संसद में राम मंदिर चंदा घोटाले को उठाने की योजना बना रहे हैं, जिसकी अगुआई समाजवादी पार्टी कर रही है।