ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतों के बीच संतुलन बनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि संरक्षित स्मारकों के आसपास सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किसी भी रूप में प्रतिबंधित निर्माण गतिविधियों के दायरे में नहीं आता है। इतिहास की धरोहरों को सुरक्षित रखने के नाम पर वहां पहुंचने वाले सैलानियों और श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाओं से दूर रखना न्यायसंगत नहीं है।
यह पूरा कानूनी विवाद महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलदाबाद शहर में स्थित दरगाह हजरत सैयद शाह राजू खत्तल हुसैनी के नजदीक शौचालय निर्माण से जुड़ा हुआ है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दरगाह के मुतवल्ली की याचिका को मंजूर कर लिया और साल 2018 में राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
शौचालय निर्माण की इस परियोजना को खुलदाबाद नगर परिषद का पूरा समर्थन प्राप्त था। स्थानीय स्तर पर खुले में शौच की गंभीर समस्या से निपटने के उद्देश्य से, स्वच्छ भारत अभियान और चौदहवें वित्त आयोग के तहत मिले सरकारी अनुदान का उपयोग करके यह काम शुरू किया गया था। प्रस्तावित शौचालय का ढांचा दरगाह की मुख्य सीमा से बाहर लेकिन उसके सौ मीटर के दायरे के भीतर तैयार किया जा रहा था।
दूसरी तरफ, राज्य सरकार ने साल 2018 के अक्टूबर और नवंबर महीनों में इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का नोटिस थमाया था। सरकार का तर्क था कि महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के नियमों के मुताबिक, किसी भी संरक्षित स्मारक के सौ मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
याचिकाकर्ता पक्ष और नगर परिषद ने केंद्र सरकार के प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम का हवाला देते हुए अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण पर रोक के नियमों में सार्वजनिक उपयोग के शौचालय, मूत्रालय, ड्रेनेज सिस्टम और वैसी ही अन्य जन-सुविधाओं को निर्माण की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए जनता की बुनियादी जरूरतों और हर साल उर्स के मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का विशेष रूप से संज्ञान लिया। बेंच ने माना कि अगर लोगों को स्वच्छता जैसी जरूरी सुविधाओं से महरूम रखा जाएगा, तो इससे ऐतिहासिक स्थल की हिफाजत होने के उलट उसे और अधिक नुकसान पहुंचेगा।
न्यायालय ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि स्मारक के आसपास ऐसी जन-सुविधाएं नहीं बनाई जाएंगी, तो यह स्थिति धरोहर के हित में कतई नहीं होगी, क्योंकि वहां आने वाले पर्यटकों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। इस स्थिति से स्मारक और उसके आसपास के पर्यावरण को ही क्षति पहुंचेगी, न कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
इन तमाम टिप्पणियों के साथ अदालत ने निर्माण कार्य पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया है। साथ ही, औरंगाबाद स्थित पुरातत्व विभाग के सहायक निदेशक को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे दरगाह के संरक्षक और स्थानीय नगर परिषद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, दिसंबर 2018 के उस पेंडिंग आवेदन पर दो हफ्ते के भीतर अपना फैसला सुनाएं जिसमें मंजूरी की मांग की गई थी। अदालत ने पक्षों को यह छूट भी दी है कि वे चाहें तो आपसी सहमति से कोई अन्य वैकल्पिक स्थान भी तय कर सकते हैं।


















