प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोन की किस्तें जमा न होने पर वाहन जब्ती के नाम पर मनमानी और जबरदस्ती करने वाली फाइनेंस कंपनियों को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी फाइनेंस कंपनी कर्ज अदायगी में चूक होने पर गुंडों या रिकवरी एजेंटों का इस्तेमाल करके किसी भी नागरिक का वाहन रास्ते से नहीं उठवा सकती है। अदालत ने माना कि हालांकि कंपनी के पास बकाया होने पर संपत्ति वापस लेने का हक हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्हें कानून सम्मत मार्ग अपनाना होगा और इसके वास्ते सिविल कोर्ट या मध्यस्थ जैसे कानूनी मंचों की मदद लेनी पड़ेगी।
बन्दूक के जोर पर गाड़ी छीनने का गंभीर आरोप
यह पूरा कानूनी विवाद सादाब अहमद की तरफ से दाखिल की गई याचिका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने दिसंबर 2023 के दौरान टाटा कंपनी का एक कमर्शियल मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसके लिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से फाइनेंस कराया गया था। इस ऋण समझौते के तहत उन्हें 64,059 रुपये की कुल 45 किस्तों में पैसे चुकाने थे। याचिका के मुताबिक 9 अगस्त 2026 को जब वे चंदौली से गुजर रहे थे, तो फाइनेंस कंपनी की तरफ से नियुक्त किए गए कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आरोप लगाया गया कि उन्हें बंदूक की नोक पर धमकाया गया और जबरन उनका वाहन छीन लिया गया, जिसके बाद जब्ती से जुड़ी सूचियों पर जबरन उनके हस्ताक्षर भी करवा लिए गए।
कानूनी प्रक्रिया के दायरे में ही हो सकती है जब्ती
पीड़ित सादाब ने इस घटना के तुरंत बाद फाइनेंस कंपनी के अलावा स्थानीय पुलिस थाने और जिला मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। न्याय न मिलने पर उन्होंने अपनी गाड़ी वापस पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली। इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने की। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि फाइनेंस एग्रीमेंट के तहत कंपनी को चल संपत्ति यानी वाहन वापस लेने का अधिकार जरूर मिल सकता है, मगर इस अधिकार का प्रयोग केवल कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किया जा सकता है। अदालत ने साफ किया कि कंपनियों को किसी भी सूरत में रिकवरी एजेंटों या गुंडों के बल पर वाहन सीज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
निजी कंपनियों को नहीं दी जा सकती सरकारी ताकत
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि समझौतों में वाहन वापसी की शर्तों का मनमाना अर्थ निकालकर जबरन वसूली की छूट दे दी जाए, तो इससे किसी भी प्राइवेट कंपनी को राज्य की दमनकारी ताकत मिल जाएगी। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कर्जदार का रास्ता रोककर बलपूर्वक गाड़ी छीनना किसी भी प्रकार से कानूनन वैध नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी गौर किया कि याचिकाकर्ता सादाब ने कुल 45 में से 31 किस्तें पहले ही जमा कर दी थीं। इसके बावजूद उनका वाहन हाईवे पर बंदूक दिखाकर जब्त कर लिया गया और अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान इस गंभीर आरोप से कभी इनकार नहीं किया गया।
वाहन लौटाने का आदेश और लगाया गया हर्जाना
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को बिना किसी शर्त के सादाब का वाहन फौरन वापस लौटाने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को यह भी आदेश दिया कि वह किसी भी प्रकार का दंडात्मक ब्याज लगाए बिना उनके बचे हुए कर्ज का पुनर्गठन करे। अदालत ने इस अवैध हरकतों के चलते संबंधित फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
