हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। शिमला पुलिस ने उनके खिलाफ एक औपचारिक एफआईआर दर्ज की है, जिसका संबंध सोशल मीडिया पर गांधी परिवार को लेकर साझा की गई एक पोस्ट से है। इस शिकायत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की मौतों से जुड़ी बातों को उठाया गया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला 13 नवंबर 2026 को शिमला वेस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसका नंबर 0250 है। भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, जिनमें धारा 353(2), 196(1)(b) और 356(2) शामिल हैं, के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इस पूरी शिकायत के पीछे अतुल शर्मा नामक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया था। शिमला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की कमान सहायक उपनिरीक्षक मदन लाल को सौंपी है, जो अब डिजिटल साक्ष्यों और बयानों की पड़ताल कर रहे हैं।
नवंबर की एक सोशल मीडिया पोस्ट बना विवाद की वजह
विवाद की शुरुआत 10 नवंबर 2026 को हुई जब कंगना रनौत के सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट से एक पुराना वीडियो और उससे जुड़ी टिप्पणियां साझा की गईं। शिकायतकर्ता का दावा है कि उस पोस्ट में सोनिया गांधी को एक विदेशी नागरिक के रूप में संबोधित किया गया था। इसके साथ ही इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी के निधन की घटनाओं को जोड़कर कुछ ऐसी बातें लिखी गईं जिनसे राजनीतिक संशय पैदा होता है।
शिकायत में उस पोस्ट के खास अंशों का हवाला दिया गया है, जिनमें विदेश में मुलाकात से लेकर परिवार के सदस्यों के निधन तक की कड़ियों को आपस में जोड़ा गया था। शिकायती आवेदन में विशेष रूप से अंग्रेजी के कुछ खास शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति जताई गई है। शिकायतकर्ता का मानना है कि यह केवल सामान्य राजनीतिक टीका-टिप्पणी नहीं है, बल्कि इसके जरिए इतिहास की घटनाओं को तोड़-मरोड़कर पेश करने और सनसनी फैलाने की कोशिश की गई है।
शिकायत में लगाए गए प्रमुख आरोप और मांगें
शिकायतकर्ता ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को दिए गए अपने ज्ञापन में इस पूरे मामले की साइबर फॉरेंसिक जांच कराने की पुरजोर मांग की है। उनका तर्क है कि एक सांसद होने के नाते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोपी की पहुंच बहुत व्यापक है, इसलिए उनके बन्नों और पोस्ट्स के असर का दायरा भी बड़ा हो सकता है।
आवेदन में उठाए गए मुख्य बिंदुओं में सोनिया गांधी को लेकर की गई टिप्पणियां, तीनों दिवंगत नेताओं की मौतों को एक साथ जोड़ने का तरीका और मेनका गांधी को घर से निकाले जाने जैसे पुरानी घटनाओं का जिक्र शामिल है। इसके अलावा पोस्ट में इस्तेमाल किए गए शब्दों और भ्रामक जानकारियां प्रसारित होने की आशंका पर भी बल दिया गया है।
डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने और जांच के निर्देश
शिकायतकर्ता ने पुलिस के सामने यह भी मांग रखी थी कि विवादित पोस्ट से जुड़े तमाम डिजिटल रिकॉर्ड, यूआरएल, मेटाडाटा और वीडियो के मूल स्रोतों को सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा उस पोस्ट पर आने वाली प्रतिक्रियाओं, रीपोस्ट और हैशटैग्स का विश्लेषण करने की बात भी कही गई ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस सामग्री का जनता पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है।
अपनी बात रखते हुए शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना नहीं है, लेकिन संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ कुछ नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं, जिनका पालन होना चाहिए।
शिमला पुलिस अब इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी।
