महाराष्ट्र में बहुमंजिला इमारतों, सोसायटियों और व्यावसायिक परिसरों में लिफ्ट तथा एस्केलेटर का उपयोग करने वाले नागरिकों के लिए नए दिशानिर्देश प्रभावी हो गए हैं। राज्य सरकार ने 'महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक नियमावली 2026' को 1 नवंबर 2026 से राज्यभर में लागू कर दिया है। इस नई नियमावली के तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अकेले लिफ्ट में सफर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट के इस फैसले के बाद मुंबई, पुणे और नागपुर सहित सभी शहरों में सोसाइटी प्रबंधन की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
12 साल के बच्चों की सुरक्षा और ऑपरेटर के नियम
राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर से होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह अहम कदम उठाया है। नए प्रावधानों के अनुसार, 12 वर्ष की आयु से कम के बच्चे अब अपने माता-पिता या किसी वयस्क अभिभावक की मौजूदगी के बिना लिफ्ट अथवा एस्केलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, इमारतों और परिसरों में लिफ्ट ऑपरेटर के पद पर 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नियुक्त करने पर भी रोक लगाई गई है।
रखरखाव, सेफ्टी ऑडिट और सीसीटीवी अनिवार्य
नई नियमावली में आवासीय सोसायटियों और व्यावसायिक भवनों के प्रबंधन पर कड़े नियम लागू किए गए हैं। अब प्रत्येक लिफ्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अलावा, हर महीने लिफ्ट की नियमित जांच और सर्विसिंग करना जरूरी होगा, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट का रिकॉर्ड सोसाइटी प्रबंधन को रखना होगा। वर्ष में कम से कम एक बार लिफ्ट का सुरक्षा ऑडिट कराकर उसकी रिपोर्ट विद्युत निरीक्षक के कार्यालय में जमा करनी होगी।
हादसों में मुआवजे का प्रावधान और अनुपालन की समयसीमा
कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई इस नियमावली में किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। यदि लिफ्ट में कोई तकनीकी खराबी या हादसा होता है, तो 24 घंटे के भीतर इसकी आधिकारिक जानकारी देना अनिवार्य होगा। जांच के दौरान यदि कोई लिफ्ट या एस्केलेटर असुरक्षित पाया जाता है, तो विद्युत निरीक्षक उसमें आवश्यक सुधार या मरम्मत के निर्देश जारी कर सकते हैं। नई लिफ्ट स्थापित करने के लिए भी विद्युत निरीक्षक से पूर्व अनुमति लेना और अधिकृत ठेकेदार से ही रखरखाव कराना अनिवार्य किया गया है। राज्य की सभी आवासीय सोसायटियों को इन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए 28 अक्टूबर 2027 तक का समय दिया गया है।



















