मुंबई: महाराष्ट्र में कामगारों के अधिकारों और वेतन संरचना को नया आकार देने वाले अहम बदलाव लागू कर दिए गए हैं। राज्य प्रशासन ने नए वेतन नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है, जो पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो चुके हैं। इन नए प्रावधानों के तहत काम के घंटे तय करने के साथ-साथ श्रमिकों के पारिश्रमिक की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। श्रम मंत्री आकाश फुंडकर के मुताबिक, इस कदम का मुख्य उद्देश्य वेतन से जुड़े नियमों को पारदर्शी बनाना और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। इन बदलावों से राज्यभर के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब अनियंत्रित कटौतियों और मनमाने काम के घंटों पर रोक लग जाएगी।
दैनिक कार्य अवधि आठ घंटे और साप्ताहिक सीमा तय
नए विनियामक ढांचे के अनुसार, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्य दिवस आठ घंटे का होगा। इसके अलावा अन्य श्रेणियों के श्रमिकों के लिए साप्ताहिक कामकाज की अधिकतम सीमा 48 घंटे निर्धारित की गई है। हर कर्मचारी के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन का विश्राम अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में कर्मचारी को उसकी साप्ताहिक छुट्टी के दिन भी काम पर बुलाया जाता है, तो नियोक्ता को इसके बदले में उसे किसी अन्य दिन अवकाश देना होगा। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी स्थिति में श्रमिकों पर अत्यधिक कार्यभार न डाला जाए और उनके शारीरिक स्वास्थ्य की पूरी देखभाल की जा सके।
छुट्टी के दिन काम करने पर मिलेगा दोगुना वेतन
ओवरटाइम और छुट्टियों के दिन काम करने को लेकर भी बेहद स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। यदि कोई कर्मचारी अपने साप्ताहिक विश्राम के दिन अपनी सेवाएं देता है, तो उसे सामान्य मजदूरी की तुलना में कम से कम दोगुना भुगतान प्राप्त होगा। यह नियम उन कामगारों पर भी पूरी तरह लागू होगा जिन्हें काम के परिणामों या पीस रेट के आधार पर मेहनताना मिलता है। अतिरिक्त समय में किए गए कार्य का मुआवजा मौजूदा श्रम कानूनों के अनुरूप ही दिया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी मेहनतकश व्यक्ति का हक न मारा जाए।
वेतन से अधिकतम पचास प्रतिशत कटौती की सीमा
श्रमिकों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए वेतन कटौती पर एक सख्त अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। कोई भी नियोक्ता एक वेतन अवधि के दौरान कर्मचारी के कुल वेतन से पचास प्रतिशत से अधिक की कटौती नहीं कर सकेगा। यदि किसी वैध कारण से इससे ज्यादा राशि की वसूली करनी जरूरी हो, तो उसे अगली वेतन अवधि में किस्तों या चरणों में वसूला जाएगा। इसके अलावा, किसी भी प्रकार का जुर्माना लगाने या कार्य के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए वेतन काटने से पहले कर्मचारी को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य होगा। नियोक्ता के लिए यह भी जरूरी किया गया है कि वह कर्मचारी को अपना पक्ष रखने और सफाई देने का पूरा अवसर दे।
महंगाई भत्ते और वेतन गणना का नया फॉर्मूला
कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस भत्ते की गणना भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी, जिसके लिए हर साल एक अप्रैल और एक अक्टूबर से पहले प्रक्रिया पूरी होगी। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन की गणना के लिए भी एक मानक तरीका बना दिया गया है। दैनिक वेतन को आठ से भाग देकर प्रति घंटे की दर निकाली जाएगी और छब्बीस से गुणा करके मासिक पारिश्रमिक तय होगा। मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता इसके मुख्य हिस्से होंगे, और यदि अन्य भत्ते कुल पारिश्रमिक के आधे से अधिक हैं, तो अतिरिक्त राशि को वेतन में जोड़ा जाएगा ताकि ग्रेच्युटी जैसे लाभों की सही गणना हो सके।
रिकॉर्ड संधारण और अनिवार्य वेतन पर्ची
नियमों के तहत हर प्रतिष्ठान के मालिक को कर्मचारियों की उपस्थिति, वेतन, और ओवरटाइम से जुड़े सभी रजिस्टर सुरक्षित रखने होंगे। इन्हें डिजिटल या कागजी दोनों रूपों में रखा जा सकता है, और आखिरी प्रविष्टि के बाद कम से कम पांच साल तक संभाल कर रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कर्मचारी को भुगतान के दिन या उससे पहले उसकी सैलरी स्लिप देना भी जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा, कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके बकाये के भुगतान के लिए नामांकन की सुविधा दी गई है। यदि तीन महीने के भीतर नामांकित व्यक्ति तक राशि नहीं पहुंचती है, तो नियोक्ता को यह धन संबंधित सहायक श्रम आयुक्त के पास जमा कराना होगा।
शिकायत निवारण और पुराने नियमों की समाप्ति
वेतन न मिलने, तय समय से अधिक काम कराने, न्यूनतम बोनस विवाद या महिला-पुरुष श्रमिकों के बीच भेदभाव जैसे मामलों में कर्मचारी अब सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति खुद, कोई भी पंजीकृत श्रमिक संगठन या निरीक्षक निर्धारित प्रारूप में व्यक्तिगत या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन कर सकता है। इन नए प्रावधानों के लागू होने के साथ ही पुराने महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन नियम 1963 और महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम 1963 को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, ये नए नियम राज्य सरकार के अपने कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, बल्कि इन्हें केंद्र के वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत तैयार किया गया है।



















