बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी की जन्म प्रमाणपत्रों के रिकॉर्ड से जुड़ी जांच में कई बड़े और हैरान करने वाले खुलासे सामने आए हैं। अधिकारियों द्वारा नागरिकों को भेजे गए कुल 14,645 पत्रों में से 6,149 पत्र बिना पते पर पहुंचे ही वापस लौट गए। इसके अलावा जब मैदानी स्तर पर अधिकारियों ने जाकर पड़ताल की, तो हजारों की संख्या में ऐसे लाभार्थी थे जिनका अपने दर्ज पते पर कोई नाम-निशान तक नहीं मिला। बीएमसी मुख्यालय में हाल ही में हुई एक अहम बैठक के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया, जहां इस बात पर गहरी चिंता जताई गई कि आखिर इतनी भारी तादाद में संदिग्ध जन्म प्रमाणपत्रों में फेरबदल बिना किसी उचित और कड़ी जांच-पड़ताल के महानगरपालिका के दस्तावेजों में कैसे दर्ज कर लिए गए।
दो साल के भीतर हुए हजारों संशोधनों की पहचान और कार्रवाई
बीएमसी की ओर से सामने आई ताजा रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2024 से लेकर 2026 के बीच जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया में कुल 19,734 संशोधनों को जांच के दायरे में लाया गया था। इनमें से कड़े कदम उठाते हुए 17,344 संशोधनों को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 और इसके तहत आने वाले प्रासंगिक नियमों के आधार पर पूरी तरह से रद्द कर दिया जा चुका है। जिन बाकी बचे संशोधनों को रद्द किया जाना अभी बाकी है, उनकी प्रक्रिया में कुछ तकनीकी बाधाएं आ रही हैं जिन्हें दूर करने का काम बीएमसी का आईटी विभाग तेजी से कर रहा है ताकि जल्द से जल्द सभी गड़बड़ियों को सुधारा जा सके।
रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए नोटिस और वापस लौटे पत्र
पूरी पारदर्शी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बीएमसी प्रशासन ने कुल 14,645 नागरिकों के पतों पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से औपचारिक नोटिस प्रेषित किए थे। इन सभी पत्रों के जरिए संबंधित नागरिकों को यह महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी कि उनके जन्म रिकॉर्ड में हाल ही में संशोधन किया गया है और यदि वे निर्धारित समय के भीतर आवश्यक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो इन संशोधनों को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई कि इनमें से 6,149 पत्र डिलीवरी न हो पाने के कारण वापस विभाग के पास लौट आए, जिससे इस पूरी प्रक्रिया में संदेह की गुंजाइश और अधिक गहरी हो गई।
जमीनी सत्यापन के दौरान सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
डाक विभाग से मिले फीडबैक के बाद महानगरपालिका ने कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स यानी सीएचवी और आशा कार्यकर्ताओं की मदद से धरातल पर जाकर सत्यापन कराने का निर्णय लिया। इस विशेष अभियान के तहत मैदानी अमले ने कुल 3,470 अलग-अलग पतों का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कागजों पर दर्ज इन पतों पर केवल 103 लाभार्थी ही अपनी सही जगह पर मौजूद मिले। इस पूरे मामले को लेकर चिंता जताते हुए सवाल उठाया गया कि हजारों की संख्या में लाभार्थियों का अपने रजिस्टर्ड पतों से गायब मिलना किसी भी सामान्य प्रशासनिक गलती की ओर इशारा नहीं करता, बल्कि यह किसी बड़े स्तर पर चल रही गंभीर अनियमितता और साजिश की तरफ साफ संकेत करता है।
ज्यादातर संशोधनों में नाम और पते बदलने के मामले शामिल
बीएमसी की शुरुआती तहकीकात में यह बात प्रमुखता से उजागर हुई है कि जिन मामलों में सबसे ज्यादा छेड़छाड़ या बदलाव किए गए हैं, वे मुख्य रूप से बच्चों के नए नाम जोड़ने, माता-पिता के नाम में संशोधन करने, लिंग से जुड़े सुधार करने और रिहायशी पते बदलने से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि महानगरपालिका ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए यह भी बताया है कि सरकारी प्रावधानों और दिशा-निर्देशों के मुताबिक 27 अप्रैल 2026 तक ही बच्चों के नाम जोड़ने की कानूनी अनुमति दी गई थी, इसलिए इस तय सीमा के दायरे में आने वाले सभी संदिग्ध मामलों की अब अलग से विशेष जांच की जाएगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
एसआईटी का गठन और दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया
प्रशासन ने पूरी जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए रद्द किए गए तमाम संशोधनों की पूरी सूची अपने आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दी है और इसे स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया है। किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की कानूनी राय लेने के बाद संबंधित नागरिकों को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इसकी सूचना भी भेजी जा चुकी है। इस पूरे फर्जीवाड़े की तह तक जाने और दोषियों पर शिकंजा कसने के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे सभी संदिग्ध प्रविष्टियां सौंप दी गई हैं। महानगरपालिका क्षेत्र में प्रशासनिक सख्ती का यह दौर लगातार जारी है, जैसा कि मुंबई पुलिस ने हाल ही में अवैध रूप से रहने वाले नागरिकों के खिलाफ घाटकोपर इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था, और इसके अलावा हाल ही में भिंडी बाजार क्षेत्र में मुसाफिरखाना को हटाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच बुलडोजर कार्रवाई भी अंजाम दी गई थी।





















