केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियानों से एक हजार से अधिक कर्मियों वाली पूरी बटालियन को वापस बुला लिया है और इसे मणिपुर में तैनात कर दिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य में लगातार जारी जातीय संघर्ष के बीच सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पुख्ता करना है।
नक्सल मोर्चे से पहली बार पूरी बटालियन की वापसी
केंद्र सरकार द्वारा मार्च में देश से नक्सलवाद के अंत की घोषणा किए जाने के बाद से किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के नक्सल विरोधी क्षेत्र से पूरी बटालियन को हटाने का यह अपनी तरह का पहला मामला है। हालांकि इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, अमरनाथ यात्रा और दिल्ली के प्रदर्शनों जैसे आंतरिक सुरक्षा कार्यों के लिए व्यक्तिगत कंपनियों को अस्थायी तौर पर हटाया जाता रहा है, लेकिन नक्सल क्षेत्र से किसी संपूर्ण बटालियन को पूरी तरह से हटाए जाने की यह पहली घटना है।
सुकमा जिले में तैनात थी यह बटालियन
अधिकारियों के अनुसार, यह बटालियन छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के सुकमा जिले में तैनात थी, जो कभी माओवादियों का एक प्रमुख गढ़ माना जाता था। यह यूनिट पिछले कई वर्षों से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के खिलाफ अभियानों में जुटी हुई थी। मार्च की घोषणा के बाद इसने बारूदी सुरंगों को हटाने और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय करने के अभियानों में भी हिस्सा लिया था।
दिल्ली के अधिकारी ने दी तैनाती की जानकारी
दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ मुख्यालय ने छत्तीसगढ़ से एक सामान्य ड्यूटी बटालियन को हटाने और उसे मणिपुर भेजने का निर्देश जारी किया है। मणिपुर में पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से जातीय हिंसा का दौर जारी है। अधिकारी ने इस तैनाती को मणिपुर में सीआरपीएफ की उपस्थिति बढ़ाने और वहां के मौजूदा सुरक्षा हालात से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करने वाला प्रयास बताया है।
लॉजिस्टिक और आवास से जुड़ी चुनौतियां
इस नई तैनाती से मणिपुर में लॉजिस्टिक और आवास से जुड़ी समस्याएं पैदा होने की आशंका जताई जा रही है, जिनका सामना वहां तैनात सुरक्षा बल पहले से ही कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से राज्य में भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद हैं, और आने वाली बटालियन के लिए भी उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा ग्रिड और आगे की योजनाएं
छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी मोर्चे पर सीआरपीएफ के एक लाख से अधिक जवान तैनात रहे हैं, जिसमें बस्तर क्षेत्र में 25 से अधिक नियमित और कोबरा बटालियन शामिल थीं। इस बटालियन के हटने के बाद दिल्ली मुख्यालय ने पड़ोसी सीआरपीएफ इकाइयों और छत्तीसगढ़ पुलिस को इसकी चौकी तथा जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चिंता जताई है कि इस वापसी से सुरक्षा ग्रिड में खालीपन आ सकता है, क्योंकि इस यूनिट ने हाल ही में रास्तों को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाए थे। इसके अलावा, दिल्ली के अधिकारी ने संकेत दिया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के नक्सल मोर्चों से कम से कम तीन और अर्धसैनिक बटालियनों को हटाने पर विचार चल रहा है, जिन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात किया जा सकता है।



















