मणिपुर के प्रशासनिक ढांचे और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने बड़े नीतिगत फैसले लिए हैं। शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के अंतर्गत 764 कर्मचारियों की नियुक्ति को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही राज्य में ऐप आधारित कैब और राइड-हेलिंग सेवाओं को कानूनी दायरे में लाने के वास्ते मणिपुर मोटर वाहन एग्रीगेटर रूल्स, 2026 को भी अंगीकार कर लिया गया है।
ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बंपर भर्तियां
एजेंडा सात के तहत मंजूर किए गए इन 764 पदों में 637 अनुबंध आधारित और 127 कैजुअल पद शामिल हैं। इन स्वीकृतियों में वर्ष 2021 के दौरान रोके गए 708 पद और 56 अतिरिक्त नई रिक्तियां भी जोड़ी गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट अनुबंध कर्मचारियों का चयन करेगी, जबकि कैजुअल कर्मियों को संबंधित जिला उपायुक्तों द्वारा स्थानीय स्तर पर नियुक्त किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी 70 ब्लॉकों में ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद करना और उनकी आय बढ़ाना है, जिसमें लखपति दीदी जैसी योजनाएं भी शामिल हैं।
वेतन और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रावधान
इन तमाम नए पदों पर सालाना वेतन के रूप में अनुमानित खर्च 25.74 करोड़ रुपये आएगा। इस वित्तीय भार को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 90 और 10 के अनुपात में साझा किया जाएगा। दूर-दराज के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए परीक्षाएं बेहद सुविधाजनक और सुलभ स्थानों पर आयोजित की जाएंगी ताकि हर योग्य आवेदक आसानी से परीक्षा में शामिल हो सके।
कैब एग्रीगेटर नियमों से तय होंगी दरें
एजेंडा आठ के तहत मणिपुर मोटर वाहन एग्रीगेटर रूल्स, 2026 को अपनाने से उबर, ओला और रैपिडो जैसी राइड-हेलिंग कंपनियों पर नकेल कसेगी। इन नए नियमों के लागू होने के बाद सभी कैब एग्रीगेटर्स के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। साथ ही कंपनियों को ड्राइवरों के दस्तावेजों के सत्यापन, गाड़ियों की फिटनेस और यात्रियों की सुरक्षा के मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। सफर के दौरान यात्रियों को मनमाने किराए से बचाने के लिए पारदर्शी और विनियमित किराए की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।
चालकों के लिए बीमा और कम लाइसेंस शुल्क
इन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले सभी चालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। चालकों को एक लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और तीन लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इसके अलावा, राज्य में ऐप आधारित ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अपने कारोबार का विस्तार करने और आकर्षित करने के उद्देश्य से लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा जमा की राशि को केंद्रीय दिशा-निर्देशों की तुलना में काफी कम रखा गया है।
