बहरीन की एक अदालत ने ईरान के साथ संबंधों और आतंकवाद से जुड़े आरोपों के तहत दर्जनों शिया नागरिकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में बड़ी संख्या में धार्मिक धर्मगुरु और अन्य लोग शामिल हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इस न्यायिक फैसले की कड़ी निंदा की है और कानूनी प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
मामले के मुख्य तथ्य और सजा
बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित हाई क्रिमिनल कोर्ट ने कुल चौसठ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिनमें से अधिकांश शिया मुसलिम और धर्मगुरु बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पांच अन्य व्यक्तियों को पंद्रह साल जेल की सजा दी गई है। बहरीन इंस्टिट्यूट फॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी (BIRD) के अनुसार, इस मामले में कुल साठ से अधिक लोगों को दोषी ठहराया गया है। अभियोजक जनरल ने इन सजाओं की पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने आरोपियों की कुल संख्या और उनकी पहचान उजागर नहीं की।
ईरान से जुड़ाव और आतंकवाद के आरोप
अधिकारियों का आरोप है कि ये सभी आरोपी एक ऐसे आतंकवादी संगठन की स्थापना और संचालन में शामिल थे, जिसके तार ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े हुए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इन लोगों ने बहरीन के संविधान के प्रावधानों को निलंबित करने और देश की शासन प्रणाली को बदलने का आह्वान किया था। इसके अलावा उन पर ईरान की शासन व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले 'वलायत-ए फकीह' (सर्वोच्च न्यायविद् का शासन) को बढ़ावा देने और आतंकवादी कृत्यों के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया गया था।
गिरफ्तारियां और अनुपस्थिति में मुकदमे
सजा पाने वाले बानहत्तर आरोपियों में से छप्पन लोगों को मई और जून के महीनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। मानवाधिकार समूह के मुताबिक, इनमें सैंतालीस शिया धर्मगुरु और नौ उनके सहयोगी शामिल हैं। धर्मगुरुओं में शेख मोहम्मद संकौर, शेख अली अल-सादानी और सैयद मूसा अल-अलवेदाई जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं, जो विभिन्न बड़ी मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज की अगुवाई करते थे। इसके अलावा तेरह अन्य आरोपियों पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया, जिनमें निर्वासित धर्मगुरु शेख ईसा कासिम भी शामिल हैं, जिन्हें अयातुल्ला की धार्मिक उपाधि प्राप्त है और जो बहरीन के शिया समुदाय के आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं। बहरीन के अधिकारियों का कहना है कि इनमें से अधिकांश इस समय ईरान में मौजूद हैं।
मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया और प्रताड़ना के आरोप
मानवाधिकार संस्था बर्ड ने इन फैसलों को बेहद अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा है कि यह बहरीन के शिया समुदाय की आस्था और पहचान पर सीधा हमला है। वकीलों की रक्षा टीमों के करीबी सूत्रों ने इन सजाओं को उम्मीद से भी ज्यादा भयानक बताया है। कानूनी प्रतिनिधियों के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों को जबरन लंबे समय तक खड़े रखने, आंखों पर पट्टी बांधने, हथकड़ी लगाने, नींद से वंचित रखने और उनके तथा उनके परिवारों के खिलाफ शारीरिक व यौन हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों पर ऐसे लंबे बयानों पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला गया जिन्हें उन्हें पढ़ने तक की अनुमति नहीं दी गई थी। दूसरी ओर, एडवोकेट जनरल ने इन तमाम दावों को खारिज करते हुए जोर देकर कहा है कि जांच के दौरान सभी आरोपियों के कानूनी अधिकारों पूरी तरह सुरक्षित रखे गए थे और उन्हें एक निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया गया था।
व्यापक राजनीतिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि
सुन्नी शासकों द्वारा शासित इस खाड़ी देश में अमेरिका और इजराइल के साथ क्षेत्रीय शिया ताकत ईरान के चल रहे संघर्ष के बाद से बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। फरवरी के बाद से espionage (जासूसी) और आतंकवाद के संदेह में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। सरकार की ओर से ईरान के शत्रुतापूर्ण कृत्यों की सहानुभूति और प्रशंसा करने का आरोप लगाते हुए कई लोगों की बहरीन की नागरिकता भी छीन ली गई है। इस संघर्ष के दौरान ईरान की ओर से बहरीन और अमेरिकी सैन्य अड्डों वाले अन्य खाड़ी देशों पर हजारों मिसाइलें और ड्रोन दागे जा चुके हैं। हाल ही में रविवार को बहरीन के सैन्य बलों ने कई ईरानी हवाई हमलों को नाकाम करने का दावा किया था।



















