मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट: सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का नया रक्षा समझौता, ईरान ने जताई कड़ी आपत्ति

आतंकवाद विरोध पर एर्दोगन का दावा और उठते सवाल

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इस समझौते को सुरक्षा और कलेक्टिव डिटरेंस की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर करार दिया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि यह रक्षा ढांचा तीनों देशों के बीच रक्षा उद्योगों के विकास को गति देगा और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक प्रभावी हथियार साबित होगा। हालांकि, एर्दोगन द्वारा आतंकवाद के खात्मे का दावा किए जाने पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान की विदेश नीति और इतिहास हमेशा से अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को शह देने, सीमा पार आतंकियों को पनाह देने और उन्हें अपनी रक्षा नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विवादों में रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को साथ लेकर आतंकवाद का मुकाबला करने का दावा विश्लेषकों को विरोधाभासी प्रतीत हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की वास्तव में इस समझौते के माध्यम से मुस्लिम जगत में अपनी अग्रणी नेतृत्व भूमिका को पुनर्गठित करने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए वह सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ रणनीतिक नजदीकी बढ़ा रहा है।

ईरान की तीखी प्रतिक्रिया और सऊदी अरब को चेतावनी

इस त्रिकोणीय रक्षा समझौते की घोषणा होते ही ईरान की ओर से बेहद कड़ा और हमलावर रुख देखने को मिला है। ईरान की संसद और नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के वरिष्ठ सदस्य इब्राहिम रेजाई ने इस समझौते पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक बयान में इब्राहिम रेजाई ने इस समझौते की प्रासंगिकता पर हमला बोलते हुए इसे महज एक कागजी टुकड़ा करार दिया। उन्होंने सऊदी अरब को सीधे संबोधित करते हुए आगाह किया कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ किए गए कागजी समझौतों से रियाद को वास्तविक सुरक्षा नहीं मिल सकती। रेजाई ने टिप्पणी की कि कई दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य छत्रछाया में रहने और उसके निर्देशों का पालन करने के बाद भी सऊदी अरब अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि यदि रियाद अपनी क्षेत्रीय नीतियों में सुधार कर ले, तो उसे अन्य देशों से सुरक्षा की गुहार लगाने या बाहरी गारंटियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह बयान ईरान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से जारी कोल्ड वॉर और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता को और गहरा करता है।

सऊदी अरब की सुरक्षा जरूरतें और अमेरिका से घटती निर्भरता

सऊदी अरब द्वारा सुरक्षा के लिए नए और वैकल्पिक रास्ते तलाशने के पीछे उसकी अपनी रणनीतिक मजबूरियां और सुरक्षा चिंताएं रही हैं। रियाद लगातार ईरान और उसके समर्थित क्षेत्रीय गुटों से खतरे का सामना करता रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों और इराक के शिया मिलिशिया समूहों द्वारा सऊदी अरब की प्रमुख ऑयल फैसिलिटीज, रिफाइनरियों और रियाद के शहरी क्षेत्रों पर कई बार ड्रोन और मिसाइल से घातक हमले किए जा चुके हैं। पूर्व में सऊदी अरब अपनी पूर्ण सुरक्षा के लिए पूरी तरह अमेरिका पर आश्रित था। परंतु बदलते राजनीतिक घटनाक्रम, अमेरिका की बदलती प्राथमिकताएं और मध्य पूर्व संकट में वाशिंगटन का पूरा ध्यान इजरायल पर केंद्रित होने से सऊदी अरब में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। यही कारण है कि रियाद अब केवल एक महाशक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपनी रक्षा साझेदारियों को विविधता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के ऐतिहासिक और गहरे संबंध रहे हैं। वर्तमान में लगभग 25 लाख पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरब में कार्यरत हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। इसके बदले में सऊदी अरब अक्सर वित्तीय संकट से जूझते पाकिस्तान को आर्थिक बेलआउट पैकेज प्रदान करता रहा है। यह नया रक्षा समझौता उसी पुरानी साझेदारी का एक संस्थागत और सैन्य रूप है।

मध्य पूर्व का बदलता शक्ति संतुलन और भविष्य की चुनौतियां

मध्य पूर्व में इस समय अमेरिका इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा दिख रहा है, जिससे कई अरब और मुस्लिम देशों में अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। गाजा युद्ध को लेकर तुर्की और इजरायल के बीच कूटनीतिक तनाव चरम पर है, वहीं तुर्की लेबनान और ईरान से जुड़े मुद्दों पर भी इजरायल के खिलाफ खुलकर मुखर रहा है। अंकारा स्थित एक प्रमुख थिंक टैंक के रक्षा रणनीतिकार निहत अली ओजकैन के अनुसार, मध्य पूर्व में बदलते हालात और नई चुनौतियों ने क्षेत्रीय देशों को अपने नए सुरक्षा तंत्र और तंत्र विकसित करने के लिए विवश कर दिया है। तुर्की वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, और यह त्रिकोणीय समझौता मध्य पूर्व के पारंपरिक पावर बैलेंस को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है।

तीनों देशों के लिए रणनीतिक गणित और परस्पर लाभ

यह नया रक्षा समझौता तीनों भागीदार देशों के लिए एक परस्पर लाभदायक व्यवस्था प्रस्तुत करता है। पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, और उसे अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सऊदी अरब से पेट्रो डॉलर और वित्तीय सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। इस आर्थिक मदद के एवज में पाकिस्तान सऊदी अरब को अपनी परमाणु निरोधक क्षमता और अपनी विशाल सेना का रणनीतिक समर्थन प्रदान कर सकता है। दूसरी ओर, तुर्की अपने तेजी से बढ़ते रक्षा विनिर्माण उद्योग के लिए एक बड़ा और समृद्ध बाजार तलाश रहा है। इस समझौते के जरिए तुर्की सऊदी अरब को अपने अत्याधुनिक ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और आधुनिक सैन्य उपकरण बेच सकता है। इसके साथ ही, अंकारा को पूरे मुस्लिम जगत में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक बड़ा मंच भी प्राप्त होता है। सऊदी अरब के दृष्टिकोण से, उसे अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पाकिस्तान से परमाणु और सैन्य बैकअप तथा तुर्की से आधुनिक सैन्य तकनीक और हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित होती है।